पूर्व सैनिक सरकार के निर्णय से नाखुश

समिति की बैठक में उठा मुद्दा; कहा बच्चे नौकरी से रहेंगे वंचित

हमीरपुर – सरकार द्वारा विधानसभा में पारित नियम से पूर्व सैनिकों के बच्चे नौकरी के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने क्लास थ्री और फोर की नौकनियां सिर्फ उन्हें देने का फैसला किया है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। हालांकि कई पूर्व सैनिकों के बच्चों ने अलग-अलग प्रदेशों के केंद्रीय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे में ये बच्चे नौकरी से वंचित रहे जाएंगे। यह मुद्दा गुरुवार को भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की बैठक में उठा। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष स्काड्रन लीडर बृल लाल धीमान ने की। बैठक में प्रदेश सरकार के फैसले की कड़ी भर्त्सना की गई। सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। वन रैंक, वन पेंशन में रही त्रुटियों के समाधान के लिए भी उन्होंने देश के रक्षामंत्री से आग्रह किया है कि इसको बिना किसी विलंब के सुलझाया जाए। पूर्व सैनिकों ने सरकार के प्रति इस बात को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है कि भूमि बंदोबस्त में हुई धांधलियों का प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। बृज लाल धीमान ने सरकार के इस उदासीन रवैये के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की समस्याआें का बिना किसी विलंब के हल होना चाहिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों से आग्रह किया कि 22 नवंबर को अमनेड़ में होने वाली एयरटेल संस्था की बैठक में भाग लें, जिसमें टावरों से निकलने वाली रेडिएशन के नुकसान के बारे में बताया जाएगा और जल्द ही पूर्व सैनिकों की समस्याआें को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेंगे। बैठक में कर्नल गुप्ता, कै. मिन्हास, बाबू राम, शिव, प्रसिन्नो राम, बलबीर, हेमराज, शेरसिंह, राज, देशराज, गगन, प्रेम, जगदीश और  नंद किशोर आदि उपस्थित रहे।

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