रुकेगा डाटा का मिसयूज

 डाटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार, अगले हफ्ते संसद में पेश करेगी सरकार

नई दिल्ली –कई तरह के सवालों और आशंकाओं के बीच सरकार अब बहुप्रतीक्षित डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद से मंजूरी देकर इसके लिए नया कानून लाने को तैयार है। तमाम पक्षों से मिले सुझाव में कुछ को शामिल करते हुए बिल के मसौदे को अगली कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद तुरंत ससंद में भी पेश कर दिया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस बिल को संसद से मंजूरी मिलने के बाद सभी सोशल मीडिया को भारत से जुड़े यूजर्स का डाटा भारत में ही रखना होगा। सरकार का तर्क है कि ये कंपनियां देश के अंदर कानूनी प्रक्रिया से इसलिए बच जाती है, क्योंकि इनका लाइसेंस देश के अंदर से नहीं लिया गया है। सरकार के अनुसार, बिल में डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित तमाम देशों से जुड़े कानूनों की समीक्षा कर एक नया कानून बनाया गया है। खासकर यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन कानून से कई इनपुट लिए गए हैं। इसमें सबसे अधिक फोकस डेटा को साझा करने में लोगों की सहमित लेने पर दिया है। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं और सख्त रूप से कहा गया है कि बिना अनुमित किसी की तरह का डाटा लेना या उसे साझा करना कानूनन अपरध हो सकेगा। इस ड्राफ्ट बिल में किन-किन परिस्थिति में आम लोगों से जुड़ी कौन-कौन सी सूचना और किस हद तक साझा की जा सकती है, इस बारे में साफ-साफ गाइडलाइंस बनाए गए हैं। मगर इस बिल के आलोचकों का मत है कि इसमें अभी कई खामियां हैं और अगर इसे मौजूदा रूप में पास किया गया तो इसका व्यापक रूप से विरोध होगा। सबसे बड़ा विरोध इस बात को लेकर है कि सरकार को राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामले में कई अधिकार देने की बात हैए जिसके दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहेगी।

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