सेब की पेमेंट करो, या जेल जाने को तैयार रहो

 शिमला –बागबानों से ठगी करने वाले कई आढ़ती सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में पुलिस ने आढ़तियों को चेतावनी दी है कि बागबानों के पैसे दो, अन्यथा जेल जाने को तैयार रहो। वहीं, एसआईटी ने अब तक 100 से अधिक आढ़तियों से पूछताछ की है और सात आढ़तियों को अब तक गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस एसआईटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन दिल्ली और मुंबई के कुछ आढ़तियों को पकड़ नहीं पाई है। इसे देखते हुए एसआईटी की एक टीम सोमवार को फिर से दिल्ली रवाना होगी। ऊपरी शिमला के बागबानों से ठगी करने वाले सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ के ही आढ़ती नहीं हैं, बल्कि सेब उत्पादक क्षेत्र में भी फर्जी आढ़ती हैं, जो खुद को बागबान भी बताते हैं। कई ऐसे आढ़ती हैं, जिन्होंने खुद बागबान होने के बावजूद अन्य बागबानों से ठगी की। इनमें सेब खरीद कर बागबानों के पैसे नहीं देने वाले ऊपरी शिमला के आढ़ती भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस एसआईटी पिछले चार महीने से कार्रवाई करने में जुटी है और बाहरी राज्यों के आढ़तियों पर गाज गिराने के लिए उन्हें शिमला तलब किया है। ये आढ़ती दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के हैं, जिन्होंने ऊपरी शिमला और किन्नौर के कुछ बागबानों से पिछले साल सेब खरीदने के  बावजूद लाखों की राशि बागबानों को नहीं दी। इनमें कुछ ऐसे भी आढ़ती हैं, जिन्होंने कुछ राशि जमा करवाई और कुछ लंबित है। बागबानों को राहत दिलाने के लिए पुलिस हरसंभव कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि शिमला सहित बाहरी राज्यों के आढ़तियों ने पिछले साल बागबानों के दो करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए डकारे हैं। ऐसे आढ़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस की एसआईटी इन दिनों कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि वर्ष 2018-19 में एपीएमसी के पास किसानों को कमीशन एजेंटों द्वारा राशि नहीं देने के 101 मामले पंजीकृत हुए हैं।

चार आढ़ती अभी भी न्यायिक हिरासत में

पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए चार आढ़ती अभी तक न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी बीते दिनों मुंबई के मालेगांव से दो आढ़तियों को गिरफ्तार कर सोलन लेकर आई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की एक टीम दिल्ली में ही डटी हुई है। पुलिस के अनुसार  विभिन्न न्यायालयों द्वारा 30 कमीशन एजेंटों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें से अब तक सात को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने इन आढ़तियों को 31 मार्च से पहले बागबानों के पैसे जमा करने के लिए अल्टीमेटम जारी किया था, लेकिन आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है।

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