300 रुपए में करवाएं लहसुन का बीमा

By: Nov 10th, 2019 12:20 am

विभाग की किसानों को सलाह, लहसुन का 14, तो गेहूं को 31 दिसंबर तक करवाएं बीमित

भुंतर – जिला के लहसुन उत्पादकों को महकमे ने फसल बीमा करवाने को कहा है। सरकार ने 14 दिसंबर तक टाइमलाइन इसके लिए तय की है और इससे पहले बीमा करवाने को कहा है। लिहाजा, जिला के किसान बैंकों में पहुंच बीमा की औपचारिकताओं में जुट गए हैं। मौसम की मार के कारण जूझ रहे कुल्लू के किसानों को सरकार की बीमा योजना राहत दे रही है। सरकार खरीफ और रबी की फसलों के लिए अलग-अलग बीमा की सुविधा हाल ही के सालों में किसानों को प्रदान कर रही है और जिला में हजारों किसानों ने इस योजना के तहत बीमा करवा कर फायदा उठाया है। वहीं सरकार ने रबी की फसलों के लिए बीमा राशि भरने को कहा है। लहसुन, गेहूं व जौ का बीमा संबंधित बैंक एजेंसियों के माध्यम से करने के निर्देश विभाग ने किसानों को जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने रबी सीजन की फसलों के बीमे के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि  लहसुन की फसल का बीमा करवाने के लिए 14 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि गेहूं और जौ का बीमा 31 दिसंबर तक करवाया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार जिला के किसान नजदीकी लोकमित्र केंद्र या बैंक में जाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के खंड कार्यालय के विषयवाद विशेषज्ञ, कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को जिम्मा दिया गया है। कुल्लू के कृषि विभग के उपनिदेशक राजपाल शर्मा ने बताया कि कृषि विभाग एक दर्जन से अधिक फसलों पर बीमा की सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होने बताया कि इससे तहत बीमा करवाने वाले किसानों को प्राकृतिक नुकसान होने की दशा में मुआवजा प्रदान किया जाता है और किसानों की आर्थिक मदद में अहम भूमिका निभाती है। उन्होने बताया कि गेहूं के लिए 36 रुपये प्रति बीघा, जौ 30 रुपये प्रति बीघा और लहसुन के लिए 300 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी फील्ड अधिकारियों को किसानों को इस संदर्भ में जागरूक करने के निर्देश दिए गए है। बहरहाल, जिला के किसानों को लहसुन की फसल का बीमा करवाने के निर्देश विभाग ने जारी किए हैं।


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