आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं की टास्क फोर्स

By: Dec 29th, 2019 12:01 am

कैबिनेट ने तीन कंपनियों के गठन को दी मंजूरी, 200 रुपए प्रतिदिन मिलेगा मानदेय

शिमला – प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी मिल गई है। इसकी तीन कंपनियां यहां पर तैनात की जाएंगी, जो कि  कई अहम कार्यों में अपना सहयोग देंगी। प्रदेश में होने वाली धार्मिक यात्राओं के दौरान भी इनका सहयोग लिया जाएगा।  मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले के अनुरूप राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राजस्व विभाग ने आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर तैयारी व प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयंसेवियों की टॉस्क फोर्स बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रभावी आपदा न्यूनीकरण के लिए हर पंचायत में कम से कम 10-15 स्वयंसेवियों के काडर का गठन कर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव कार्य के जीवनरक्षक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार ने अपने दृष्टिपत्र में इसका उल्लेख किया था। प्रतिभावान युवाओं को स्वयंसेवी बनाने को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण के दौरान 200 रुपए प्रतिदिन मानदेय का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान स्वयंसेवियों को वास्तविक दरों के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति, दोपहर का भोजन भी प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षित स्वयंसेवियों को आपदा प्रतिक्रिया, बचाव व पुनर्वास इत्यादि गतिविधियों के दौरान सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अदायगी की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा यह अदायगी आपदा प्रतिक्रिया के लिए उनके पास उपलब्ध निधि से की जाएगी। प्रशिक्षित स्वयंसेवियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इसे नियमित रूप से अपडेट भी किया जाएगा। इन स्वयंसेवियों के लिए नियमित रूप से पुनश्चर्या कोर्स व प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राज्य आपदा प्रबंधन कमेटी ने इस विषय पर चर्चा कर यह सुझाव दिया कि सिविल डिफेंस एक्ट के तहत उपमंडलाधिकारियों और प्रधानों को सशक्त किया जाए, ताकि स्वयंसेवियों का प्रबंधन इस प्रणाली के तहत किया जा सके।

प्रदेश की सभी पंचायतों में तैयार होंगे स्वयंसेवी

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत राज्य की 3226 पंचायतों में स्वयंसेवी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले तीन वर्षों में राज्य में 48390 प्रशिक्षित स्वयंसेवी होंगे। सभी स्वयंसेवकों का जिला स्तर पर डाटाबेस तैयार किया जाएगा तथा उसे नियमित रूप से भी अपडेट किया जाएगा।


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