उद्योग, पर्यटन में होगा 5800 करोड़ का निवेश

शिमला – सरकार के दो साला जश्न के दिन होने वाली ग्राउंडिंग बे्रकिंग सेरेमनी में उद्योगों के 3320 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतारने की तैयारी है, वहीं पर्यटन का दूसरा बड़ा निवेश सामने आएगा। मुख्यमंत्री के साथ जो प्रेजेंटेशन दी गई है, उसके मुताबिक लक्ष्य 13790 करोड़ रुपए का रखा है, जिसमें नौ विभागों को शामिल किया है। सूत्रों के अनुसार नौ विभागों के 245 एमओयू जमीन पर उतारने की तैयारी है। इन सभी को सरकार से धारा 118 की अनुमति मिल गई है, वहीं असेंशियलिटी सर्टिफिकेट भी इनको मिल चुके हैं। वैसे माना जा रहा है कि यह लक्ष्य मुख्यमंत्री के सामने रख दिया गया है, लेकिन इससे भी कुछ अधिक प्रोजेक्ट यहां ग्राउंडिंग में सामने लाए जाएंगे। सबसे अधिक निवेश उद्योग विभाग का बताया जा रहा है जिसका आंकड़ा 3320 करोड़ रुपए का है। इसका लक्ष्य विभाग ने पूरा भी कर दिया है। पहले यह लक्ष्य अधिक का था, मगर अब इसे 3320 करोड़ का रखा गया है। दूसरा बड़़ा निवेश पर्यटन क्षेत्र का होने जा रहा है। कुछ पर्यटन इकाइयों को यहां पर मंजूरियां हासिल हो गई हैं, जिनकी ओर से ग्राउंडिंग सेरेमनी में 2500 करोड़ रुपए के निवेश को सामने लाया जा रहा है। तीसरा बड़ा निवेश ऊर्जा क्षेत्र का बताया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के दो एमओयू सिरे चढ़ने जा रहे हैं, जिनको सरकार से मंजूरियां हासिल हुई हैं। अभी इनकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, लेकिन इनका निवेश 2395 करोड़ रुपए का होगा। सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के चार एमओयू सिरे चढ़ने जा रहे हैं, जिनका 2089 करोड़ का निवेश इस लक्ष्य में रखा गया है। इसी तरह से आवास विभाग कुल 33 एमओयू में से 10 प्रोजेक्टों को ग्राउंडिंग में रखा जा रहा है, जो कि 1827 करोड़ रुपए के होंगे। आयुर्वेद विभाग के 21 एमओयू को मंजूरी मिली है, जिनका 461 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर अभी तय हो गया है। शिक्षा विभाग के 49 में से 14 एमओयू सामने आएंगे, जिनका 678 करोड़ का निवेश ग्राउंडिंग में सामने आने जा रहा है।

हैल्थ में भी दिखेगा निवेश

स्वास्थ्य क्षेत्र के दो एमओयू का 60 करोड़ रुपए का निवेश इसमें दिखाया जा रहा है, वहीं शहरी विकास के 30 एमओयू में चार को मंजूरियां मिली हैं, जिनका 460 करोड़ रुपए का निवेश पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने जा रहा है। नौ विभागों ने सीएम के सामने अपना यह प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद ही सरकार का लक्ष्य 13790 करोड़ रुपए तक पहुंचा है।

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