जाटों की मांगें पूरी करें मुख्यमंत्री

हरियाणा और केंद्र सरकार के साथ हुए समझौतों में से कुछ मांगें ही हुइर्ं पूरी

पंचकूला – रोहतक, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यशपाल मलिक ने सरकार की वादा खिलाफी पर बोलते हुए कहा कि पिछले आंदोलनों मार्च, जून 2016 व 29 जनवरी 2017 से 20 मार्च 2017 तक चले आंदोलनों के दौरान 19 मार्च 2016, 19 जून, 2016, 19 फरवरी 2017 व 11 फरवरी, 2018 को हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार के साथ हुए समझौतों में से कुछ मांगें पूरी हुई। जैसे शहीदों को मुआवजा, शहीदों के आश्रितों को पक्की नौकरी, घायलों को मुआवजा, लेकिन अभी भी हरियाणा के जाटों को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण व आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केसों की वापसी की मांग पूरी नहीं हुई है। लंबे समय तक लोकसभा और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनावों के कारण सरकार द्वारा इस दिषा में कोई भी कार्य नहीं किया गया और चुनावों के समय भी जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा भी भाईचारा बनाने के प्रयास किए जाते रहे। अब नई सरकार का गठन हो चुका है और हरियाणा की जनता ने उन जाट विधायकों एवं गैर जाट विधायकों तथा नेताओं को भी नकार दिया है।

इन मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय ले केंद्र

आंदोलन के दौरान दर्ज सभी केसों को वापस लिया जाए और जिन केसों पर अदालत में स्टे है, अदालत को सही स्थिति से अवगत कराकर उन केसों को वापस लिया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा जाट समाज को बीसीसी में दिया जाने वाले आरक्षण के बिल को वापस ले लिया गया था। जो मार्च, अप्रैल 2016 में हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। हरियाणा की जाट समेत 6 जातियों को अब केंद्र द्वारा पारित 10 प्रतिषत आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार फिर से जाट समेत 6 जातियों को हरियाणा के ओबीसी की बीसीबी श्रेणी में शामिल करने का बिल विधानसभा में पारित करे, जिसको न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। लोगों के मृतक आश्रितों को भी सरकार द्वारा नौकरी का आष्वासन दिया गया था उसको भी जल्द पूरा किया जाए। हरियाणा में एसबीसी आरक्षण के रहते हुऐ सभी 6 जातियों के जिन अभ्यर्थियों का सलेक्षन हुआ था उन्हें तत्काल नौकरी पर उसी तरह ज्वाइन कराये जिस तरह एसबीसी के साथ ही लागू ईबीपीजी के तहत चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी है। हरियाणा सरकार द्वारा केंद्र द्वारा पारित 10 प्रतिषत आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण में उम्र व अन्य छूट जो आरक्षित वर्गों को मिलती है, का प्रावधान किया जाए जैसे अन्य राज्यों ने किया है।

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