स्पीति में पुराने सरकारी भवनों की जगह बनेगी नई बिल्डिंग
केलांग – जनजातीय उपयोजना और सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत परियोजना सलाहाकार समिति की बैठक गुरुवार को कृषि जनजातीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय अध्यक्षता में संपन्न हुई हुई। बैठक में जनजातीय उपयोजना के अंतगर्त 39.4 करोड़ व सीमा क्षेत्र विकास योजना 8.96 करोड़ और कुल कार्य योजना बजट 48 करोड़ की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित कार्य योजना अनुमोदन प्रदान किया। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के कार्यों की प्रगति समीक्षा भी की गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने इस बात का खुलासा भी किया कि स्पीति में विभागों के पुराने हो चुके भवनों को जल्द गिराया जाएगा और उनकी जगह नई बिल्डिंगों का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार से भी चर्चा कर ली गई है और संबंधित विभाग इस पर काम शुरू करदें। बैठक में कृषि मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा लियो वायपास सड़क के बनने देरी पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा इस सड़क के कार्य में तीव्रता लाई जाए। विभाग धीमी गति से कार्य कर रहा है, जोकि किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा,वहीं मुद-भावा मार्ग के कार्य भी पिछले लंबे समय से धीमी गति से चला है इस कार्य को तुरंत तेजी लाने के भी आदेश दिए गए। बैठक में आईपीएच विभाग की लंबित योजनाओं के बारे समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री डा. रामलाला मार्कंडेय ने कहा कि जिन सिंचाई योजनाओं से अधिक से अधिक जनता को लाभ होना है उन्हें प्राथमिकता के आधार पूरा किया जाए। ताकि ग्रामीणों की आय बढ़ सके। ग्रामीण विकास विभाग के आधीन पिछले कई सालों से लटकी योजनाओं एंव कार्यों को वर्ष 2020 में हर हाल में पूरा किया जाए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि स्पीति क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की गई है। हर कार्य की प्रगति के बारे में संबधित विभागों ने जानकारी दी। बैठक में एडीएम ज्ञान सागर नेगी, एसडीएम जीवन सिंह नेगी, टीएसी सदस्य राजेंद्र बौद्ध, लोबजंग बौद्ध,पालजोर बौद्ध,डीएफओ हरदेव नेगी, अधिशाषी अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडल काजा मनोज कुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
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