पीटीए शिक्षक ट्रांसफर पालिसी से बाहर

नई तबादला नीति के बाद बदले नहीं जा सकेंगे, अन्य शर्तें भी नहीं होंगी लागू

शिमला  – हिमाचल के सरकारी स्कूलों में तैनात पीटीए शिक्षकों को ट्रासंफर पालिसी से बाहर रखा गया है। शिक्षकों की तबादला नीति लागू होने के बाद पीटीए शिक्षकों पर इस पालिसी के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं। उधर, ट्रासंफर पालिसी के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में भी पीटीए शिक्षकों का बायोडाटा नहीं डाला गया है, जबकि हजारों रेगुलर शिक्षक एनआईसी के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी अपडेट नहीं हुए थे। बताया जा रहा है कि मार्च में शिक्षकों के लिए यह ट्रासंफर पालिसी लागू हो जाएगी, लेकिन इस पालिसी के लागू होने के बाद पीटीए शिक्षक नहीं बदले जा सकेंगे। बता दें कि इससे पहले एनआईसी पोर्टल पर भी राज्य के पीटीए शिक्षकों का रिकार्ड दर्ज नहीं किया गया था। सूत्रों की मानें तो मार्च से प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में यह पालिसी शिक्षकों के लिए लागू हो जाएगी। पालिसी लागू होने के बाद रेगुलर शिक्षकों के तबादलों पर कागजी कार्य पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यानी कि अब शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाएंगे। शिक्षकों की ट्रासंफर पालिसी के लिए पूरा रोडमेप तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि यह पालिसी लागू होने के बाद पांच साल बाद खुद पोर्टल शिक्षकों के नाम अपडेट कर देगा। वहीं, पांच साल पूरे होने के बाद फिर शिक्षा विभाग स्टेशन देखकर शिक्षकों के तबादले करेगा। इसके साथ ही पालिसी में यह भी लागू किया गया है कि तीन साल बाद कोई भी शिक्षक अपने नजदीकी किसी स्कूल में जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अहम यह है कि ट्रासंफर पालिसी लागू होने के बाद शिक्षकों का अपनी मर्जी से ट्रासंफर लेना आसान नहीं होगा। अब जो भी शिक्षक ट्रासंफर करवाएगा, उसका स्टेशन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपडेट हो जाएगा। ऐसे में शिक्षक अपनी ट्रांसफर कहां करवा रहे हैं, कितने नजदीक दूसरे स्कूल गए हैं, यह सब सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा। शिक्षक ट्रासंफर पालिसी पर शिक्षा विभाग ने प्रोपोजल तैयार कर दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में ट्रासंफर पालिसी का मामला जाएगा। वहीं नए सत्र यानी मार्च से यह पालिसी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। फिलहाल नई तबादला नीति के तहत कम नंबर लेने वाले शिक्षकों के प्रदेश के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में तबादले होंगे। तबादलों के लिए विभिन्न मानकों के आधार पर शिक्षा विभाग मार्किंग करेगा। नए शैक्षणिक सत्र से सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इन दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारी नई तबादला नीति का प्रस्ताव में क्या छांट करनी है, इस पर चर्चा कर रहे है। नई तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट के सुझाव और आपत्तियों के बाद नीति में बदलाव किया जाएगा।

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