महाराष्ट्र विधानसभा ने ओबीसी जनगणना की मांग करने वाला प्रस्ताव पास

नई दिल्ली – महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण को दस साल तक आगे बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी जानने के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया है। संविधान संशोधन विधेयक की अभिपुष्टि के लिए विधानसभा का एक दिन का सत्र आयोजित किया गया था। विधेयक 11 दिसंबर को संसद से पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसका विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने समर्थन किया। दोनों ही सदनों की एक संयुक्त बैठक को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने संबोधित किया था। उनके मसौदा भाषण को राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी थी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्ताव को स्थानांतरिक किया जाना चाहिए ,क्योंकि इसके लिए उचित चर्चा की जरूरत है। इस प्रस्ताव को राकांपा मंत्री छगन भुजबल का समर्थन मिला, जिन्हें पार्टी के ओबीसी चेहरे के रूप में भी देखा जा रहा है।

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