असीम आशाओं वाला बजट

By: Feb 7th, 2020 12:07 am

प्रो. एनके सिंह

अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सलाहकार

सरकार को नागरिकता जैसी पेचीदा योजनाओं से बाहर आना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार भारत अभी भी सबसे बड़ा संभावित निवेश गंतव्य है, लेकिन वित्त मंत्री को विदेशी पूंजी को आकर्षक बनाने के लिए साहसिक और अपारंपरिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए था। जिन्हें कारोबार शुरू करना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन उन्हें अभी भी व्यवसाय करना मुश्किल लगता है। दूसरे शब्दों में विकास की संभावनाओं को खोलना और मोदी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करना है। न्यून सरकार और अधिकतम शासन का जो वादा किया गया है, उसे अभी धरातल पर लाना शेष है…

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में पेश किए गए 2020 के बजट में मौजूदा परिस्थितियों में मिल रही चुनौतियों से पूरी तरह पार नहीं पाया जा सका है। जिस देश में अतीत में 8 प्रतिशत विकास हुआ था, वह मात्र 5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। इस बजट में 6-6.5 प्रतिशत विकास दर तक पहुंचने की योजना है जो पिछले रिकॉर्ड से काफी नीचे है। हर निवेशक धमाकेदार बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन यह सिर्फ  रिरियाने जैसा है। यह अच्छा बजट है और यह किसानों, कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत आयकर दाताओं, उद्योग क्षेत्र और छात्रों सहित अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों की महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा, लेकिन यह उद्यमियों, भविष्य के उद्योगपतियों और विदेशी निवेशकों के लिए कोई अच्छा काम नहीं करता है और रोजगार सृजन के लिए एक स्पष्ट मार्ग नहीं है। बजट का सबसे बड़ा लाभार्थी शायद किसान होगा, जिसके पास बढ़ा हुआ बजट होगा जो 28 प्रतिशत है। इसमें कई अच्छी आइटम हैं जैसे कि किसानों को खराब होने वाले सामानों के लिए रेल सेवा मिलेगी जो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इस परिवहन बाधा के कारण किसान की क्षमता सीमित थी। अब वह दूसरों के साथ कार्य पूरा कर सकता है और अगर चीजें काम करती हैं तो किसान अच्छी कीमत पा सकते हैं। बजट की एक अन्य विशेषता पर्यावरण की देखभाल के साथ-साथ सौर ऊर्जा का उपयोग करके थर्मल या हाइड्रो ऊर्जा की बचत करना है। सिंचाई में मदद के लिए 20 लाख सोलर पंप की योजना है। किसान भी अब 22000 करोड़ के प्रावधान के साथ सौर ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। स्मार्ट शहरों और हवाई अड्डों की योजना के साथ बुनियादी ढांचा रोजगार सृजन के उपायों में जुड़ जाएगा। बुनियादी ढांचे के लिए कुल 100 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जो बड़ी संख्या में सड़क और परिवहन परियोजनाओं के लिए धन जारी करेंगे। रोजगार सृजन के लिए कोई प्रत्यक्ष धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन धारणा यह है कि 6.5 फीसदी की उच्च वृद्धि और कई नई परियोजनाएं जैसे ट्रेन विस्तार, पर्यटन, विमानन और खेती रोजगार पैदा करेगी।

निवेश पर जोर देना काफी अच्छा है क्योंकि भारतीय व्यवसायियों द्वारा निवेश किए गए धन के अलावा विदेशों से व्यापार को आकर्षित किया जाएगा। देश व्यापार करने में आसानी से आगे बढ़ रहा था और इसमें 60 अंक थे, जबकि जीएसटी सहित कानून को सरल बनाने के प्रयास से उद्योग के लिए देश भर में अच्छी और सेवाओं को स्थानांतरित करना आसान हो जाएगा। बजट में एक और बड़ा जोर, जो समाजवादियों के लिए सहन करने योग्य नहीं होगा, कि विनिवेश और निजीकरण की बड़ी योजना है। पहले से ही बीएसएनएल को 70,000 कर्मियों के साथ अलग किया जा रहा है, जिसके कारण न केवल रोजगार पैदा करने की अधिक आवश्यकता होगी और यह एक बड़े क्षेत्र की दक्षता में भी इजाफा करेगा जो अन्य उद्योग के लिए भी मायने रखता है। राजनीतिक दलों के लोगों के लिए यह बात व्यथित करने वाली होगी कि सरकार नियंत्रित सेक्टर को घटाया जा रहा है जो समाजवादियों के पूर्वाग्रह पर कटाक्ष की तरह है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास रोजगार का बड़ा वजूद है और कोई भी इसे देनदारियों के साथ नहीं खरीदेगा। रोजगार को कम करने से रोजगार के प्रयासों में खाई आने के साथ-साथ उद्योग संघ की परेशानियों में इजाफा होगा। जबकि बीपीएल और एयर इंडिया के विभाजन के लिए योजना बनाई गई है, यह पहली बार है कि जीवन बीमा निगम जो अत्यधिक लाभदायक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, को ब्लॉक पर रखा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के चैंपियनों द्वारा इस पर बहस की जा सकती है कि क्यों एक लाभदायक और अच्छी तरह से कार्य करने वाली इकाई को बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का बजट हमें 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में ले जाएगा क्योंकि सरकार बार-बार दावा करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अनुकूल बजट है जिसमें कई नवीन और अच्छे बिंदु हैं, लेकिन इसके लिए सतर्कता की जरूरत रहेगी। मिसाल के तौर पर आयकर में कमी जो अन्य लाभ के लिए सशर्त है। अंत में जब हम हिसाब लगाते हैं तो कई मामलों में यह मामूली लाभ नजर आता है। सरकार को नागरिकता जैसी पेचीदा योजनाओं से बाहर आना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार भारत अभी भी सबसे बड़ा संभावित निवेश गंतव्य है, लेकिन वित्त मंत्री को विदेशी पूंजी को आकर्षक बनाने के लिए साहसिक और अपारंपरिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए था। जिन्हें कारोबार शुरू करना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन उन्हें अभी भी व्यवसाय करना मुश्किल लगता है। दूसरे शब्दों में विकास की संभावनाओं को खोलना और मोदी ने जो वादा किया था, उसे पूरा करना है। न्यून सरकार और अधिकतम शासन का जो वादा किया गया है, उसे अभी धरातल पर लाना शेष है।

ई-मेलः singhnk7@gmail.com

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