दिव्यांगों के साथ अन्याय सहन नहीं

सुंदरनगर सीआरसी सेंटर की एडीआईपी ग्रांट रुकने पर रोष

सुंदरनगर – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर स्थित सीआरसी सेंटर की असिस्टेंट डिसेबल्ड पर्सन परचेचिंग (एडीआईपी) ग्रांट पर रोक लगा दी है। इसके चलते इस ग्रांट के तहत दिव्यांगजनों को मिलने वाले उपकरणों समेत अन्य सुविधाओं के लिए वंचित हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की इस ग्रांट पर वर्ष 2017 से रोक लगा रखी है। इसके चलते प्रदेश के दिव्यांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश ही दिव्यांगजनों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए एकमात्र सेंटर है। जहां पर दिव्यांगों को उपकरण समेत अन्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती थीं, लेकिन पिछले दो साल से उक्त ग्रांट पर रोक लगने से दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए तरस कर रह गए हैं। इस मसले को हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन महासंघ के कानूनी सलाहकार एवं मुख्य समाजसेवी कुशल कुमार सकलानी ने केंद्रीय मंत्रालय के संयुक्त निदेशक से भी पत्राचार के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के इस सेंटर की बंद कर दी गई ग्रांट को बहाल करने की गुहार लगाई है। उन्होंने आग्रह किया है कि दिव्यांगजनों को भी आमजनों की भांति एक समान दृष्टि के साथ ऊपर उठाया जाए, ताकि वे भी सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें। दिव्यांगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, वह किसी भी सूरत में सहन नहीं है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिव्यांगजनों के हित में निर्णय लागू करने के आदेश दिए हैं, जिसे अन्य राज्यों ने उनका अनुसरण कर लिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने आज दिन तक भी उसका अनुसरण नहीं किया है।

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