न मनरेगा में लगेगी दिहाड़ी, न कंपनी में नौकरी

सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बजट को बताया जनता विरोधी

हमीरपुर –सीटू राज्य कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को मजदूर विरोधी व जनता विरोधी और पूंजी पतियों को रेवडि़यां बांटने वाला बताया है। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने वाले मनरेगा के बजट में पहले से भी कम बजट आबंटित किया है। इससे गांव में रोजगार सृजन में कमी आएगी। केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण दूर करने के लिए बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी के बजट में भी कटौती की है। इससे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने में भी कमी आएगी। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कंेद्र सरकार द्वारा कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है।  जब तक देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार देने की कोई योजना केंद्र सरकार नहीं लाएगी, तब तक देश मंदी के दौर से बाहर नहीं निकल पाएगा। देश में छोटे व मझोले उद्योग जो औद्योगिक उत्पादन में 70 फीसदी का अंशदान करते हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। केंद्र सरकार की वर्तमान नीति से छोटे मझोले उद्योग बंद हो जाएंगे और लाखों मजदूर रोजगार से बाहर हो जाएंगे। राज्य कमेटी ने कंेद्र सरकार की लाभ में चलने वाले सरकारी उपक्रमों जैसे जीवन बीमा एलआईसी इंडिया अन्य सरकारी नवरतन कंपनियों के विनिवेश बेचने की नीति की तीखी आलोचना की है। राज्य के बजट में प्रदेश के लिए रेलवे अन्य योजनाओं के लिए भी धन आबंटित करने की कड़े शब्दों में निंदा की है। बजट में कृषि से संबंधित अन्य सामान की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। आम आदमी के उपयोग की वस्तुएं महंगी होंगी। केंद्र सरकार के मध्यम वर्गीय कर्मचारियों पर भी टैक्स आयकर की नई नीति लाकर हमला किया है और उन्हें पहले से मिल रहे आयकर लाभों से वंचित कर दिया गया है। कंेद्र सरकार धीरे-धीरे गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को मिल रही सबसिडी को खत्म कर रही है, जबकि देश में 40 फीसदी से अधिक जनता गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त है। सीटू राज्य कमेटी मनरेगा के बजट में कटौती बाल विकास योजनाओं के बजट में केंद्र सरकार की देश विरोधी विनिवेश की नीति के खिलाफ मजदूरों कर्मचारियों को लामबंद कर विरोध करेगी।

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