एयरपोर्ट्स के लिए पहली बार बजट

शिमला-कनेक्टिविटी को बजट में फोकस करते हुए जयराम सरकार ने प्रदेश के हवाई अड्डों के विस्तार के लिए पहली बार बजट का अलग से प्रावधान किया है। इसके तहत हवाई अड्डों के विस्तार, निर्माण तथा हेलिपोर्ट्स के लिए बजट में 1013 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में कहा गया है कि प्रदेश में निजी निवेश के लिए मोस्ट फेवरड डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए सड़क यातायात के अलावा दूसरे विकल्पों की संभावनाएं तलाशी गई है। इस कड़ी में पहली बार सरकार ने हेलिटैक्सी को गति देने के लिए पांच नए हेलिपोर्ट्स के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा चंबा शहर को भी उड़ान-2 के तहत शामिल किया जाएगा। इन पांच हेलिपोर्ट्स को चलाने के बाद प्राप्त अनुभव के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों पर हेलिपोर्ट्स निर्मित किए जाएंगे।वर्तमान में प्रदेश में स्थित कांगड़ा (गगल) और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार कांगड़ा तथा शिमला के हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करवाएगी। मंडी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

जल परिवहन पर भी विचार

इसके अलावा दो रेल परियोजनाएं भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी तथा चंडीगढ़-बद्दी कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में अंतरर्देशीय जल परिवहन की संभावनाओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में यातायात आरंभ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती चरण में तत्तापानी से सलापड़ तक अंतरर्देश्यीय जल यातायात सुविधाएं 2020-21 में जनता को समर्पित की जाएंगी। बजट में बगलामुखी (मंडी) तथा नारकंडा से हाटू माता मंदिर तक दो रोप-वे की निर्माण प्रक्रिया को 2020-21 में पीपीपी मोड में शुरू करने का प्रस्ताव है।

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