हिमाचल के बिजली उपभोक्ताओं को राहत

विद्युत उपमंडल खोलने के लिए सालों पुराने नियमों में बदलाव करेगी सरकार, विधायकों को मिल रही कई शिकायतें

शिमला-हिमाचल में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए सरकार विद्युत उपमंडल खोलने के नियमों में बदलाव करेगी, क्योंकि प्रदेश में सालों पुराने नियम लागू हो रहे हैं, जिनके चलते लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। लगातार विधायकों को भी अपने क्षेत्रों में लोगों से शिकायतें व मांग आ रही है और खासा दबाव बनाया जा रहा है। वर्तमान में जो विद्युत उपमंडल काम कर रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपमंडल काफी दूर हैं और लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण इस वजह से नहीं हो पा रहा है। गांवों में लोग अपनी बिजली की शिकायत करते हैं, तो उसके निवारण में समय लग जाता है। हालांकि बिजली बोर्ड बेहतर व्यवस्था देने की बात करता है, मगर जहां विद्युत उपमंडल हैं ही नहीं, वहां तुरंत लोगों की मदद नहीं हो पाती। बता दें कि विद्युत उपमंडल खोलने के लिए आबादी के जो नियम बनाए गए हैं, वे सालों पुराने हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चार हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में विद्युत उपमंडल खोला जा सकता है, वहीं शहरी क्षेत्रों में सात हजार की आबादी तय की गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि प्रदेश में ऐसे कई स्थान हैं, जहां इससे कहीं अधिक की आबादी है, बावजूद इसके वहां विद्युत उपमंडल नहीं हैं। ऐसे में यह मांग प्रदेश के विधायक भी सरकार से उठाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर विद्युत उपमंडल पांवटा साहिब में उपभोक्ताओं की संख्या 25242 है और यहां नया उपमंडल खोले जाने की मांग की जा रही है, लेकिन यहां नया उपमंडल नहीं खोला जा सका। ऐसे ही राज्य में कई विद्युत उपमंडल ऐसे हैं, जहां उपभोक्ताओं की संख्या काफी ज्यादा है और डिमांड भी, लेकिन नया विद्युत उपमंडल खोला नहीं जा रहा।

देखेंगे कहां है जरूरत

प्रदेश सरकार के समक्ष इस तरह की मांग लगातार आ रही है, जिस पर उसने निर्णय लिया है कि पुराने नियमों में बदलाव किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहां नए विद्युत उपमंडल की जरूरत है, ताकि वहां उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सके। इसके साथ बिजली बोर्ड में स्टाफ का युक्तिकरण भी करना होगा। बता दें कि बिजली बोर्ड ने अनमैन्ड सब-स्टेशन बनाने की दिशा में भी काम किया, मगर उसमें बोर्ड कामयाब नहीं हो सका। ऐसे में यह योजना कारगर नहीं हो सकी। शहरी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से नए विद्युत उपमंडल बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

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