इस साल भी देने होंगे सौ करोड़

भानुपल्ली रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार को देनी होगी रकम

शिमला-भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण को इस साल भी राज्य सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अपनी हिस्सेदारी के रूप में देनी होगी। प्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 106 करोड़ रुपए का हिस्सा दिया है और यह राशि पूरी चुकता कर दी है। अभी जमीन अधिग्रहण का मामला लंबा चलने वाला है। इस साल भी जमीन अधिग्रहण पर काफी खर्च होना है, जिसके साथ रेल लाइन के निर्माण को भी गति देनी है। हालांकि अभी पूरी तरह से काम रुका हुआ है, मगर जल्दी ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि सालों पहले इस रेल लाइन के लिए जो समझौता प्रदेश सरकार ने केंद्र से किया था, वह प्रदेश के हक में नहीं था। इससे हिमाचल को हिस्सेदारी में काफी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है। इसे सोचे बिना इस तरह का समझौता किया गया, जिसमें काफी ज्यादा पैसा इसमें प्रदेश सरकार का भी लगता है। अमूमन इस तरह के केंद्रीय प्रोजेक्टों में केंद्र सरकार का ज्यादा पैसा लगता है। प्रदेश में अन्य रेल लाइनों के निर्माण में भी केंद्र सरकार का ज्यादा पैसा लग रहा है। राज्य की आर्थिक हालत इस तरह की नहीं है कि वह रेल लाइनों के निर्माण को पैसा दे सके। यही वजह है कि उना से हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण में हिमाचल ने हाथ पीछे खींच लिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को साफ लिखा है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, तो वह खुद पैसा दे। विधानसभा में भी सरकार ने इस बात का खुलासा किया है, जिसके बाद अब पूरा मामला रेल मंत्रालय व केंद्र सरकार के हाथ में है। यह सपना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर का है और वही इस दिशा में दिल्ली में बैठकर कोई प्रभावशाली काम कर सकते हैं। बहरहाल भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन का निर्माण हो जाएगा, जिसके लिए हर साल प्रदेश सरकार भी अपनी हिस्सेदारी का पैसा दे रही है। इस साल भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंतजाम इसके लिए करना होगा।

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