केंद्रीय कर्मियों को एक और झटका

केंद्र ने रोका डीए, प्रदेश के हजारों मुलाजिमों पर पड़ेगा असर

शिमला – कोविड-19 के संकट के चलते केंद्र सरकार के एक निर्णय से हिमाचल में कार्यरत हजारों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्ज को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने पहरी जनवरी, 2020 से पहली जुलाई, 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित न करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर 17 फीसदी से किया जाता रहेगा। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। यानी देश के एक करोड़ से भी अधिक परिवार इस फैसले की जद में आएंगे। गुरुवार कोे वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कोरोना वायरस के संकट की वजह से पहली जनवरी के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली डीए की राशि नहीं दी जाएगी। वहीं, पहली जुलाई से जो एडिशनल डीए मिलना था, उसको भी नहीं दिया जाएगा। अब इसके आगे डीए देने का फैसला कब किया जाएगा, यह पहली जुलाई, 2021 को ही स्पष्ट होगा। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-2022 में केंद्र सरकार को कुल 37 हजार 530 करोड़ रुपए की बचत होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए की तीन किस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब केंद्र ने इन भत्तों पर रोका है, तो हिमाचल सरकार भी अपने कर्मिचारियों और पेंशनर्ज के लिए ऐसा ही करेगी।

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