बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग

चंडीगढ़ -ऑल  इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने मांग की कि केंद्र सरकार या तो बिजली संशोधन विधेयक वापस ले ले या फिर संसद की स्थायी समिति के पास भेजे।  एआईपीईएफ प्रवक्ता विनोद गुप्ता के जारी बयान के अनुसार उनके संगठन ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के पास प्रस्तावित विधेयक पर अपनी आपत्तियां भेजी हैं और मांग की है कि सरकार को संसद में बहुमत के बूते विधेयक पारित करने से बचना चाहिए। एआईपीईएफ ने रोष व्यक्त किया है कि केंद्र वर्तमान कानूनों में ऐसे संशोधन कर रहा है जो केंद्र व राज्यों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां बदल सकती हैं और जो संघीय भावना के विपरीत है। एआईपीईएफ ने कुछ प्रस्तावित संशोधनों जैसे नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के गठन व ऐसे कदमों जो राज्यों के अधिकारों  का अतिक्रमण करते हैं, पर कड़ा ऐतराज किया है। इसके अलावा इस पर भी आश्चर्य जताया है कि विधेयक में केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली प्रणाली के निजीकरण का जिक्र न होते हुए भी सरकार ने देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण करने के निर्देश दिए।

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