और मजबूत होंगी प्रदेश की सरकारी आईटीआई

सुंदरनगर  – 30 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश की सरकारी आईटीआई का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पहल योजना में प्रदेश की 19 आईटीआई ने अपनी जगह बनाई है। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत इन आईटीआई के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से कुल 42.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत 30 करोड़ आईटीआई और बाकी की राशि शिक्षा निदेशालय द्वारा खर्च की जाएगी। इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इस राशि की पहली किस्त जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा पोषित वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की स्ट्राइव योजना तहत यह राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना में प्रवेश पाने को ग्रेड-2 हासिल करने वाली प्रदेश के कुल 32 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने केंद्र सरकार के पोर्टल पर अप्लाई किया था, जिनमें से केवल 19 संस्थान ही इसमें प्रवेश पाने में सफल हुए हैं। इन संस्थानों का आधारभूत ढांचा मजबूत होने का लाभ यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। इन संस्थानों में प्रशिक्षण हासिल करने वालों की संख्या बढ़ने के साथ ही बड़ी कंपनियों में इन आईटीआई से बेहतरीन प्रशिक्षण पूरा करने वालों की मांग में भी बढ़ोतरी होगी, जिनका प्रशिक्षणार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के तहत कार्य शुरु करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए इन चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृत राशि का 40 फीसद हिस्सा सौंपा जा चुका है ताकि संस्थान इनमें जाने वाले कार्यों को प्रमुखता के आधार पर शुरू करवा सकें।

ये आईटीआई शामिल

योजना के तहत मंडी, बिलासपुर, पांवटा साहिब, महिला आईटीआई नालागढ़, नालागढ़, पालमपुर, बंगाणा, सोलन, कुल्लू का शमशी, जोगिंदरनगर, सैंज, जुब्बल, नादौन के रैल, शाहपुर, सुंदरनगर, जवाली, राजगढ़, कुल्लू और बैजनाथ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थान मिला है। इनमें कुल 30 करोड़ 70 लाख 65 हजार रुपए की राशि खर्च होगी।

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