हिमाचल मंत्रिमंडल का फैसला : टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ को जल्द लगेगी वैक्सीन

इस माह के अंत तक सभी को वैक्सीनेट करने की योजना

शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग को विशेष प्लान तैयार करने के आदेश

राज्य ब्यूरो प्रमुख – शिमला

हिमाचल मंत्रिमंडल ने राज्य के शिक्षकों एवं गैर शिक्षक कर्मचारियों को इस माह के अंत तक वैक्सीनेट करने का फैसला लिया है। इसके लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को विशेष योजना तैयार करने के आदेश पारित किए गए हैं। इस फैसले में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों के अधिकांश कर्मचारियों का टीकाकरण इस माह के अंत तक किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो का नया पुलिस थाना स्थापित करने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की।

वहीं, मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के दून विधानसभा क्षेत्र के तहत बद्दी में जलशक्ति विभाग के नए मंडल के अलावा साई में नया जलशक्ति अनुभाग खोलने अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने राज्यों के चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों (एमडी, एमएस एवं डीएनबी), जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर स्पेशलिस्ट और डीएम, एमसीएच छात्रों का स्टाइपेंड 5000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के खिलाडिय़ों का पोषाहार भत्ता दोगुना करने का निर्णय भी लिया गया। इस निर्णय के अनुसार खंड स्तर पर पोषाहार भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए, आंचलिक व जिला स्तर पर 60 रुपए से बढ़ाकर 120 और राज्य स्तर पर 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र किया गया है।

मंत्रिमंडल ने जिला चंबा में राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, कुठेड़, केगा, घट्टा, सरोग को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला बंजवार, सिंगाधार और ढाडू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को एक अपै्रल, 2021 से 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया। बैठक में गोविंद सागर जलाशय की कार्य प्रणाली में बदलाव के लिए पट्टा/निविदा अवधि को कम से कम एक से चार वर्ष तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर सहायक जिला न्यायवादी के 25 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला किन्नौर के कल्पा में नए खोले गए उप-कारागार के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

1602 पद आउटसोर्सिंग पर भरने को अनुमति

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में 30 जून तक विभिन्न श्रेणियों के 1602 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने को कार्याेत्तर अनुमति देने के लिए सहमति प्रदान की। बैठक में कोविड महामारी की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत इन कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2021 तक सेवा विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

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