पंजाब में नए वेतन की अधिसूचना; हिमाचल में उम्मीद, नुकसान की आशंका के बीच हाे रहा विरोध

छठा वेतन आयोग लागू होने से प्रदेश पर 10 हजार करोड़ से ज्यादा का पडे़गा बोझ

 डाक्टर, शिक्षक, सचिवालय कर्मियों को होगा नुकसान

 जिनका पे-मैट्रिक्स अधिकतम, उनको इन्क्रीमेंट नहीं

शकील कुरैशी — शिमला

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी घोषणा सरकार ने पहले की थी, जिस पर अब अधिसूचना जारी हो गई है। इसका हिमाचल के कर्मचारियों को भी बेसब्री से इंतजार है। हालांकि राज्य सरकार की कई कर्मचारी श्रेणियों को इसमें नुकसान हो रहा है, जिनमें डाक्टर, शिक्षक, सचिवालय कर्मचारी प्रमुख हैं। इन वर्गों ने अपना विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि नया वेतनमान लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ यहां पर सरकार के ऊपर पडे़गा, क्योंकि कर्मचारियों को वर्ष 2016 के बाद से नया वेतनमान लागू होगा और तभी से एरियर भी देना होगा।

हालांकि प्रदेश सरकार ने पहले  ही काफी ज्यादा अंतरिम राहत कर्मचारियों को प्रदान की है, जिससे एक साथ बड़ा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ एरियर एक साथ दिया जाएगा या किश्तों में, इस पर सरकार को फैसला लेना है। हिमाचल में पहले ही डाक्टर वर्ग नए वेतनमान की सिफारिशों का विरोध कर रहा है, वहीं सचिवालय पे का लाभ पेंशन में नहीं मिलेगा जिस पर भी विरोध किया जा रहा है। यह भी बता दें कि शिक्षकों को पहले ही रिवाइज्ड स्केल मिल चुका है, लिहाजा उनको भी ज्यादा लाभ अब नहीं होगा। इस अधिसूचना में वरिष्ठ कर्मचारियों को एक और झटका दे दिया है। नए वेतन आयोग में देय तीन प्रतिशत इन्क्रीमेंट उन वरिष्ठ कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी, जिनका पे मैट्रिक्स लेवल अधिकतम हो जाएगा, यानी लंबे सेवाकाल वाले कर्मचारी इन्क्रीमेंट से वंचित हो सकते हैं।

यही नहीं 2011 से 2.25 और 2006 स्केल के लिए 2.59 गुणांक को यथावत रखा है, जबकि पंजाब के कर्मचारी 3.01 गुणांक न देने से हड़ताल कर चुके हैं। इसके अलावा वेतन तय करने के लिए फिटमेंट टेबल व सूत्र जारी किए हैं, जिनसे शिक्षक वर्ग खासा नाराज है। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की बातें शिकायत निवारण कमेटी के माध्यम से सुनीं, मगर मांग कोई भी नहीं मानी। इनमें सुधार की गुहार लगाते हुए हिमाचल प्रदेश राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल, उपाध्यक्ष मदन, प्रदेश महासचिव विजय हीर, स्टेट प्रतिनिधि संजय ठाकुर, देश राज, संघ प्रचारक ओम प्रकाश, प्रेस सचिव पवन रांगड़ा, जिला इकाइयों के प्रधान विजय बरवाल, संजय चौधरी, रविंद्र गुलेरिया, डा. सुनील दत्त, नीरज भारद्वाज, रिग्जिन सैंडप, शेर सिंह, पुष्पराज खिमटा, रामकृष्ण, अमित छाबड़ा, देशराज शर्मा ने पंजाब सरकार को 2011 के स्केल ही बेसिक स्केल मानते हुए नए फिटमेंट टेबल व गणना सूत्र जारी करने की अपील की है। (एचडीएम)

प्रदेश के शिक्षक संघ मिलकर करेंगे संघर्ष

मौजूदा अधिसूचना में 31 दिसंबर 2015 को टीजीटी के स्केल की गणना करते हुए वर्ष 2011 के संशोधित नए  10300-34800 स्केल में 5000 ग्रेड पे के ऊपर 2.25 गुणांक लगाया है, जिससे वेतन बढ़ने की बजाय घटेगा। पुराने स्केल में ग्रेड पे 5000 की जगह 4200 करने पर 2.59 गुणांक लगाया है, यानि वेतन उतना ही जाएगा, जो वर्ष 2016 में था। सबसे बड़ा घाटा जेबीटी शिक्षकों को हुआ है, जिनको 2006 से मिले 5910-20200 व 3000 ग्रेड पे को 2011 में 10300-34800 व 4200 ग्रेड पे में बदलने से आरंभिक वेतन 11470 से बढ़ाकर 16290 किया गया था। प्रवक्ता वर्ग को भी आरंभिक वेतन के कारण वेतन घटने की आशंका है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षक संघ मिलकर पंजाब वेतन आयोग की रिपोर्ट में 3.01 गुणांक के लिए संघर्ष करेंगे।

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