फ्री बिजली कान्सेप्ट से बोर्ड का हर मुलाजिम फिक्रमंद, एसोसिएशन ने सरकार को दिए सुझाव

नीलकांत भारद्वाज— हमीरपुर

कभी सरकारों तक को लोन तक मुहैया करवाने वाला हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) पिछले कुछ समय से वित्तीय घाटे को लेकर चर्चाओं में है। घाटे के कारण जहां कर्मचारियों के वेतन की अदायगी पर संकट मंडराने लगा है। घाटे की सबसे बड़ी वजह बीजेपी सरकार के समय शुरू हुआ 125 यूनिट फ्री बिजली का कान्सेप्ट बताया जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में लगभग 14 से 15 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनका शून्य बिल आ रहा है। यानी ये 125 यूनिट फ्री बिजली वाले स्लैब में है। उधर, विद्युत बोर्ड को हर महीने वर्किंग मुलाजिमों और पेंशनरों की अदायगी के लिए 180 करोड़ के लगभग बजट की जरूरत पड़ती है। विद्युत बोर्ड के बॉटम से लेकर टॉप तक सब कर्मचारी और अधिकारी इस स्थिति को देखते हुए चिंता में हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने जा रही है।

इसे लेकर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इंजीनियर एसोसिएशन ने सरकार को अपने दो सुझाव भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि एक तो यह जो फ्री बिजली वाला कान्सेप्ट है, इसे केवल बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों पर ही लागू किया जाए, क्योंकि मौजूदा समय में पांच लाख बीपीएल उपभोक्ता हैं, यदि यह नियम लागू होता है, तो मौजूदा समय से मात्र एक तिहाई उपभोक्ता फ्री बिजली वाले रह जाएंगे। वर्तमान में यह आंकड़ा 14.15 लाख के लगभग है। वहीं दूसरा सुझाव दिया गया है कि जो अन्य उपभोक्ता है, उन्हें भी यदि लाभ देना है, तो जिन्होंने सोलर रूफ टॉप पैनल लगा रखे हैं या लगाने हैं, उन्हें एक तो फ्री बिजली दी जाए और इस पर दी जाने वाली सबसिडी को बढ़ा दिया जाए। उधर, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. कदन गोपाल शर्मा का कहना है कि एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कार्यालय को ई-मेल और पत्र के माध्यम से दो सुझाव दिए हैं कि एक तो बीपीएल कंज्यूमर को फ्री बिजली दी जाए और दूसरा सोलर रूफ टॉप स्कीम के उपभोक्ताओं को फ्री बिजली और सबसिडी बढ़ाने का प्रावधान किया जाए, ताकि बोर्ड की आर्थिक हालत खराब न हो। (एचडीएम)

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