नाबार्ड से पीडब्ल्यूडी के 164 प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट; 26 पर मंथन जारी, 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
जरूरी सुधार का सुझाव देकर भेजे वापस
राकेश शर्मा — शिमला
राज्य सरकार पर आर्थिक संकट का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। सरकार को अब बड़ा झटका नाबार्ड ने दिया है। बजट से ठीक पहले नाबार्ड ने लोक निर्माण विभाग के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग ने 190 प्रोजेक्ट नाबार्ड को मंजूरी के लिए भेजे थे। इनमें से 164 को जरूरी सुधार की सलाह के साथ वापस भेजा गया है, जबकि 26 प्रोजेक्ट पर नाबार्ड ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह 26 प्रोजेक्ट नाबार्ड मुख्यालय में ही हैं और विभाग इनके मंजूर होने की उम्मीद कर रहा है। फिलहाल जो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुए हैं, उनमें महज 10 फीसदी ही राज्य सरकार को खर्च करने थे, जबकि अन्य राशि नाबार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध होनी थी, लेकिन फिलहाल यह स्थिति नहीं बन पाई है। अब ऐसे में महज 26 प्रोजेक्ट को ही मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें सडक़ और पुल निर्माण के प्रोजेक्ट हैं। गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग ने 22 करोड़ रुपए के 37 प्रोजेक्ट पिछले साल मंजूरी को भेजे थे।
इन प्रोजेक्ट पर नाबार्ड ने मुहर लगा दी थी। इसके बाद जनवरी से मौजूदा तिमाही में लोक निर्माण विभाग ने 190 और प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए और मार्च से पहले इन प्रोजेक्ट पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही थी। नए वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग प्रदेश भर में इन प्रोजेक्ट के साथ बड़ी शुरुआत कर सकता था, लेकिन फिलहाल नाबार्ड ने इन प्रोजेक्ट पर मुहर नहीं लगाई है। जो सुझाव के निर्देश नाबार्ड की तरफ से विभाग को दिए गए हैं, उन्हें पूरा करने में मार्च महीना गुजर सकता है और आवश्यक सुधार के बाद अप्रैल के बाद ही इन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की संभावना है।
आवश्यक सुधार के बाद दोबारा भेजे जाएंगे प्रोजेक्ट
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता का कहना है कि नाबार्ड में नियमित रूप से प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए जाते हैं। आवश्यक सुधार के बाद प्रोजेक्ट को दोबारा से भेजे जाएंगे। मार्च से पहले 26 प्रोजेक्ट मंजूर होने की पूरी संभावना है। जबकि अप्रैल महीने में बाकी 164 प्रोजेक्ट भी मंजूर होंगे। लोक निर्माण विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तीसरे चरण पर भी प्रमुखता से काम कर रहा है और इसके आगामी चरण के लिए डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेजी जा रही हैं।
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