6500 करोड़ के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच करवाएगी कांग्रेस, चुनाव के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

विशेष संवाददाता-शिमला

कांग्रेस ने प्रदेश के दो शहरों में चले 6500 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जांच का फैसला किया है। यह जांच शिमला में नगर निगम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। निगम के हाउस में कांग्रेस जांच के प्रस्ताव को पास करवाएगी। इसके बाद यह प्रस्ताव सरकार को सौंपा जाएगा। प्रदेश सरकार उन कार्यों की जांच करवाएगी, जिनमें धन के दुरुपयोग का आरोप लगा होगा। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्य मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव पूर्व में कांग्रेस सरकार ने केंद्र को भेजा था। सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा ने धनराशि को अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद शहरों की सूरत नहीं बदल पाई है। अभी भी पानी, पार्किंग और सडक़ों के मसले स्थिर हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि केंद्र से मिले करोड़ों रुपए आखिर कहां खर्च हो गए और जिन खर्च का हिसाब दिया गया है उनकी वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि जांच करवाने का फैसला नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व नगर निगम धर्मशाला में भाजपा सत्ता पर काबिज हुई थी तो शिमला में भी दस सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई है। ऐसे में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में धन के दुरुपयोग पर कोई फैसला नहीं हो पाया। लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और शिमला निगम में चुनाव होने जा रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि शिमला में कांग्रेस निगम पर काबिज होगी। इसके बाद पूरे प्रोजेक्ट की जांच का सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने कहा कि निगम से पास होकर आने वाले प्रस्ताव पर राज्य सरकार जांच के आदेश देगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लोहा और कंकरीट लादा गया है।

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