HP News: 1000 करोड़ आए, 350 करोड़ बंटे, हिमकेयर-आयुष्मान योजना को फिलहाल 50 करोड़ मिलेंगे

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

मुश्किल आर्थिक हालात के बीच राज्य के कोषागार को बुधवार को कुछ राहत मिली है। इस महीने के लिए लिया गया 1000 करोड़ का लोन सरकार के खाते में आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद से खुली बोली के जरिए यह पैसा ओपन मार्केट से आया है। इसमें से 500 करोड़ 10 साल बाद और 500 करोड़ 15 साल बाद वापस करना है। लेकिन ट्रेजरी में यह पैसा आने के साथ पहले दिन ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग को करीब साढ़े 350 करोड़ इमरजेंसी खर्चों के लिए जारी भी करने पड़े हैं। इनमें से हैल्थ कवरेज की स्कीम हिमकेयर और आयुष्मान को करीब 50 करोड़ मिलेंगे। हालांकि दोनों योजनाओं के बकाए के तौर पर 326 करोड़ की देनदारी बन चुकी है। इसके अलावा वित्त सचिव ने जल शक्तिए लोक निर्माण विभाग और एशियन डिवेलपमेंट बैंक फंडेड प्रोजेक्टों के लिए भी पैसा जारी करने को सहमति दी है। ये ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनमें खर्च किया गया पैसा 31 मार्च, 2024 को पूरे हो रहे वित्त वर्ष के बाद भारत सरकार से रीइंबर्स भी हो जाएगा।

हालांकि अब भी हिमाचल सरकार को भारत सरकार से अंतिम तिमाही यानी जनवरी से मार्च महीने की अवधि के लिए मिलने वाली लोन लिमिट का इंतजार है। इस लिमिट के मिलने के बाद ही फरवरी और मार्च महीने का लोन राज्य सरकार ले पाएगी। पिछले साल भी 23 जनवरी, 2023 को अंतिम तिमाही की लिमिट आई थी, जिस धनराशि का इस्तेमाल फिर लोन लेने के लिए नई सरकार ने किया था। इसलिए अब भी उम्मीद है कि भारत सरकार लोन की लिमिट को बढ़ा देगी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2023 तक की अवधि के लिए 6600 करोड़ की लिमिट आई थीए जिसमें से सिर्फ 300 करोड़ बचे हैं।

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