पंजाब पैटर्न पर जल्द लागू हो OTS योजना, चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने यूटी के लंबित वैट मूल्यांकन मामलों पर मांगी राहत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

चंडीगढ़ व्यापार मंडल (सीबीएम) की जीएसटी समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा चंडीगढ़ के असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्शेसन कमिश्नर (एईटीसी) दीप सहगल के मुलाकात की और वैट व जीएसटी से संबंधित मूल्यांकन मामलों के संबंध में व्यापारियों के कुछ लंबित मुद्दों पर चर्चा की। व्यापारमंडल एक अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने बताया कि मुलाकत के दौरान एईटीसी डीप सहगल ने इस महीने जीएसटी संग्रह में 29 प्रतिशत की वृद्धि की सराहना करते हुए सीबीएम प्रतिनिधिमंडल को किसी भी लंबित मूल्यांकन मामलों और अन्य कार्यवाही के प्रति विभाग द्वारा जनता के अनुकूल दृष्टिकोण के बारे में आश्वासन दिया।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि शहर में अधिसूचित की जाने वाली ओटीएस योजना का अध्ययन चल रहा है और उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी के बाद जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सीबीएम के अध्यक्ष चरणजीव सिंह ने कहा कि विभाग ने वर्ष 2017-18 के जीएसटी मामलों के लिए लाखों और करोड़ों रुपए के नोटिस भेजे हैं और अनुरोध किया कि साल 2018-2019 और आगे के लिए उचित सत्यापन के बाद ही कम संख्या में जीएसटी जांच नोटिस भेजे जाएं। जीएसटी समिति सीबीएम के अध्यक्ष राम करण गुप्ता ने एईटीसी को बताया कि कुछ महीने पहले ही शहर के व्यापारियों की ओर से एक ज्ञापन देकर मांग की गई थी कि पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में जीएसटी लागू होने की तारीख तक के मामले एकमुश्त माफी योजना को सभी लंबित मामलों पर लागू किया जाए।

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