शहर में अब हजार रुपए लगेगी पेड़ काटने के लिए फीस

By: Feb 6th, 2024 12:10 am

नगर निगम सोलन ने शहर को हरा भरा बनाने के लिए तैयार की योजना, ग्रीन फंड बनाकर रोपी जाएगी हरियाली

स्टाफ रिपोर्टर-सोलन
नगर निगम सोलन की शहर का हरा भरा बनाने के लिए योजना तैयार की है। जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम अब ग्रीन फंड बनाकर शहर को हरा भरा बनाएगा। ग्रीन फंड बनाने के लिए नगर निगम ने पेड़ काटने की एवज में ली जाने वाली फीस को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में जहां शहर में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए मात्र सौ रुपए फीस लोगों से वसूल की जाती है। लेकिन अब निगम द्वारा पेड़ काटने की अनुमति फीस को बढ़ाकर एक हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। इस पैसे से निगम ग्रीन फंड का निर्माण करेगी, जिसका उपयोग शहर में पौधारोपण पर किया जाएगा।

सोलन शहर की हरियाली बचाने के लिए नगर निगम का यह नया फार्मूला है। ग्रीन फंड से शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीन में पौधरोपण कर सजावटी पौधे लगाए जाएंगे, ताकि शहर को हराभरा, स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। यदि यह मुहिम सफल रही तो कंकरीट के जंगल में तबदील हो रहे शहर में कुछ हद तक हरियाली को बचाया जा सकेगा। नियम के तहत मकान बनाने के लिए एक पेड़ काटने पर सरकार की चिन्हित जमीन में एक महीने की अवधि में 30 पौधे लगाने होते हैं। इस नियम को अमूमन मकान मालिक पेड़ काटने के बाद नजर अंदाज करते हैं। अब निगम ने पेड़ काटने की अनुमति फीस के साथ ग्रीन फंड के तौर पर 1500 रुपए अतिरिक्त राशि भी लेगा। इस फंड से शहर के आसपास सजावटी पौधे लगाए जाएंगे। इस राशि को भी ग्रीन फंड में जमा करवाया जाएगा।

ट्री कमेटी देगी पेड़ों की कांट-छांट की अनुमति
लोगों को राहत देने के लिए अब ट्री कमेटी से ही घर के आसपास पेड़ों की कांट-छांट की अनुमति मिलेगी। इससे पहले ट्री कमेटी को सरकार की तरफ से गठित कमेटी की अप्रूवल को केस भेजना पड़ता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था। अब लोगों को राहत मिल जाएगी। ट्री कमेटी की प्रभारी एसीएफ चंद्रिका शर्मा ने नगर निगम हाउस में इस प्रस्ताव को रखा था। वहीं पार्षदों ने ट्री कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
शहर को हरा-भरा बनाने के लिए जारी होगा फंड
नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ने बताया कि शहर को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन फंड बनाया जाएगा। इसके तहत पेड़ को काटने की अनुमति की एवज में ली जाने वाली फीस को 100 से बढ़ाकर एक हजार करने का निर्णय लिया गया है। साथ यदि मकान मालिक पेड़ काटने के बाद 30 पौधे नहीं लगाता है तो उससे 1500 रुपए ग्रीन फंड में जमा करवाए जाएंगे। इससे निगम अपने स्तर पर पौधे लगाएगा।


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