ग्रीन टैक्स बैरियर बना कमाऊपूत

मनाली में पर्यटन विभाग के लिए गुड न्यूज

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-कुल्लू
हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए जहां हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी मनाली पहुंचते हैं। तो वही सैलानियों को यहां पर हरा भरा वातावरण हमेशा से ही अपनी और आकर्षित करता है। तो वही सैलानियों को भी हरा भरा बातावरण मिले। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टैक्स बैरियर की भी स्थापना की गई है। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो यहां पर वसूलने वाला ग्रीन टैक्स बैरियर पर्यटन विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। वही मार्च 2023 से लेकर फरवरी 2024 की बात करें तो यहां पर इस दौरान 3 लाख 18 हजार 619 वाहन मनाली आए और इनसे 6 करोड़ 84 लाख 56 हजार 300 का राजस्व पर्यटन विभाग को मिला है। पर्यटन विभाग के द्वारा इस राशि का उपयोग इलाके को हराभरा बनाने व सैलानियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। ऐसे में मनाली और इसके आस पास के इलाके के सौंदर्य करण में ग्रीन टैक्स से उपलब्ध हो रही राशि का भी सही तरीके से उपयोग हो रहा है। बैरियर से प्राप्त हुई धनराशि और कितने पहुंचे वाहन पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 2023 के मार्च माह में 27570 वाहन आए और 54 लाख 53 हजार रुपए का राजस्व हासिल हुआ।

अप्रैल माह में 32833 वाहन आए और 67 लाख 83 हजार रुपए का राजस्व पर्यटन विभाग को मिला। मई माह में 57700 वाहन आए और एक करोड़ 16 लाख 93 हजार 300 रुपए का राजस्व विभाग को मिला। जून माह की बात करें तो उसे दौरान 92 हजार 748 वाहन मनाली आए और एक करोड़ 92 लाख 8 हजार 200 रुपए का राजस्व प्राप्त किया। जुलाई माह में 9272 वाहन मनाली आए और 21 लाख 45 हजार 200 रुपए का राजस्व वसूला गया। अगस्त माह में प्राकृतिक आपदा के चलते कोई भी वाहन बाहरी राज्यों से नहीं आए। लेकिन यहां पर फंसे हुए वाहनों के माध्यम से पर्यटन विभाग को 4200 का राजस्व मिला। सितंबर माह में 1592 वाहन मनाली आया और 2 लाख 16 हजार 500 रुपए का राजस्व हासिल हुआ। अक्टूबर माह में 7658 वाहन मनाली आए और 17 लाख 89 हजार 500 रुपए का राजस्व विभाग को मिला। नवंबर माह में 12418 वाहन मनाली आए और 29 लाख 92 हजार 200 रुपए का राजस्व विभाग को मिला। दिसंबर माह में 34983 वाहन आए और 81 लाख 25 हजार रुपए का राजस्व विभाग को मिला। जनवरी माह की बात करें तो उस दौरान 27010 वाहन मनाली आए और 64 लाख 89 हजार 600 रुपए का राजस्व विभाग को मिला। जिससे अब आधार मजबूत हो रहा है।

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