पंजाब सरकार ने पेश किया बजट, वित्त मंत्री ने दो लाख करोड़ के बजट में शिक्षा के लिए रखे 16,987 करोड़

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने दो लाख करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा के लिए रखे 16,987 करोड़

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय साल 2024-25 के लिए दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। पंजाब विधानसभा के अंदर वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा अपने बजट भाषण में समावेशी विकास के लिए सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर दिया गया। उन्होंने कहा कि तरक्की की तरफ बढ़ते पंजाब का यह बजट एक खुशहाल और उज्ज्वल भविष्य के लिए एक रोडमैप के तौर पर देखा जा सकता है। 204917.67 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित खर्चे वाले वित्तीय साल 2024-25 के इस बजट में तकनीकी तरक्की और टिकाऊ प्रयासों स्वरूप किसान भलाई पर जोर देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 13,784 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि रखी गई है। यह निवेश खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण खुशहाली को यकीनी बनाने के प्रति पंजाब सरकार के समर्पण को दर्शाता है। सामाजिक तरक्की में स्वास्थ्य और शिक्षा की अहम भूमिका को मान्यता देते हुए, वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट इन क्षेत्रों पर केंद्रित है। शिक्षा के लिए 16,987 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो शिक्षा के प्रसार और मानक के लिए पंजाब सरकार के लक्ष्यों को दर्शाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5264 करोड़ रुपए और मैडीकल शिक्षा और खोज के लिए 1133 करोड़ रुपए की अलाटमेंट, स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी। बजट में 9388 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण हिस्सा समाज भलाई स्कीमों के लिए रखा गया है।

यह फंड राज्य के उन नागरिकोंए जिनको ख़ास तौर पर सहायता की ज़रूरत है, की भलाई को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की प्राथमिकता का स्पष्ट संकेत है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार ने पिछले दो सालों में 40,000 से अधिक सरकारी नौकरियां पैदा की हैं। रोजग़ार पैदा करनेए आर्थिक लचकीलेपन और स्थिरता को उत्साहित करने के प्रति पंजाब सरकार की वचनबद्धता को यह बजट और मज़बूत करता है। बजट में तकनीकी शिक्षा के लिए 525 करोड़ रुपए और रोजगार सृजन करने और प्रशिक्षण के लिए 179 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

बजट में कुछ नवीन प्रस्ताव पेश किये गए हैं जिसमें स्कूलज़ आफ ब्रिलियनस अप्लाईड लर्निंग एंड हैपीनेस्स और फिश सीड फार्म: एक नदी पालन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 लाख मछली बीजों को दरियाओं में स्टोर किया गया है। वित्तीय साल 2024-25 के लिए सरकार के 118 स्कूलों को अत्याधुनिक स्कूल आफ एमिनेंस में बदलने के चल रहे मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इन स्कूलों में से 14 स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की पहलकदमियों को बढ़ावा देते हुए 10 करोड़ रुपए की शुरुआती अलाटमेंट के साथ 100 सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को स्कूल आफ ब्रिलियनज के तौर पर तबदील करना, 10 करोड़ रुपए शुरुआती उपबंध के साथ स्कूल ऑफ अप्लाईड लर्निंग की स्थापना करना और 100 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को स्कूल आफ हैपीनज में तबदील करने के लिए वित्तीय साल 2024- 25 के बजट में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 24283 रुपए रखे गए हैं, जोकि जल संसाधन, स्थानीय निकाय, बिजली, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास और पंचायतए ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और शहरी विकास और जल सप्लाई और सेनिटेशन समेत अलग-अलग विभागों को अलॉट किये गए हैं। इस फंड में पिछले वित्तीय साल के बजट की अपेक्षा 16.4 प्रतिशत बढ़ोतरी है, जो पंजाब सरकार के विकास और आधुनिकीकरण के प्रति पहुँच को दर्शाता है। बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राजस्व इक_ा होने का अनुमान लगाया गया हैए जिससे राज्य के विवेकशील वित्तीय प्रबंधन और संसाधन जुटाने की काबिलीयत की झलक मिलती है।

एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

पंजाब सरकार का तीसरा बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बजट में किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों के पक्ष में है और इसमें पंजाब की एजुकेशन, मेडिकल, एग्रीकल्चर व इन्फ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया है। विधानसभा चुनाव में जो उनकी पार्टी की तरफ से गारंटियां दी गई थीं, उसमें से 85 फीसदी पूरी कर दी हैं। जहां तक एक बड़ी गारंटी जो रह गई हैए उसे भी जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा हालांकिए उन्होंने उस गारंटी का नाम नहीं बताया। दूसरी तरफ विरोधी दल ने आज के बजट को खोखला बताया है। उनका कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ सरकार ने राज्य को कर्ज में डुबोया है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में लगभग डेढ़ घंटे तक दिए अपने बजट भाषण में सरकार की योजनाओं को लेकर बताया कि कि 1080 करोड़ में खरीदे गए थर्मल प्लांट को सरकार की उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि फूड सप्लाई के लिए 1072 करोड़ का बजट रखा है। घर-घर राशन मुहैया करवाने के लिए 250 करोड़ का बजट रखा गया है। 800 मॉडल उचित मूल्य दुकान खोली जा रही हैं। उनकी सरकार ने असल कर्ज कम किया है। इसमें चार फीसदी तक की कटौती की गई। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि वह विभिन्न विभागों की टैक्स चोरी को रोककर रेवेन्यू बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जीएसटी से लेकर एक्साइज तक बढ़ाया गया है। उन्होंने अकाली दल-भाजपा व कांग्रेस के समय के आंकड़े भी बताए। गत सरकार के समय जीएसटी कम थाए लेकिन हमारी सरकार के समय में तेजी से बढ़ा है।

उधर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। इस सरकार की वजह से राज्य कर्ज में डूब गया है। 2 साल में सरकार का कर्ज 67 हजार करोड़ से बढ़ गया है। हिमाचल व गुजरात चुनाव के समय ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की थीए लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया। महिलाओं को नकदी देने की घोषणा भी हवा में है। उन्होंने कहा पंजाब विधान सभा के स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने स्पीकर को मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज ऑफ मोशन का पत्र दिया दिया थाए लेकिन जब उन्होंने स्पीकर के बारे में इस बारे पूछा कि क्या किया तो जवाब मिला कि मैंने पढ़ लिया है।

नहरी नेटवर्क की मजबूती के लिए 2,107 करोड़

जल स्रोत मंत्री बोले, बजट किसानों की भलाई के लिए
राज्य में 2,107 करोड़ रुपए से सिंचाई सुविधाएं होंगी मजबूत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — चंडीगढ़
पंजाब के जल स्रोत और भूमि एवं जल संभाल मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए तीसरे बजट को किसानों की भलाई और ग्रामीण इलाकों के लिए विकास मुखी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के साथ राज्य में सिंचाई सुविधाएं अधिक मजबूत होंगी। जौड़ामाजरा ने कहा कि राज्य में नहरी नैटवर्क को और मजबूत करने के लिए वित्तीय साल 2024-25 के लिए सरकार ने 2,107 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो दर्शाता है कि सरकार जहां धरती निचले पानी को बचाने के लिए वचनबद्ध है। वहीं, किसानों के लिए सिंचाई के स्थायी एवं दीर्घकाली प्रबंध करने के लिए तत्पर है। जल स्रोत मंत्री ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं को पहल देने वाले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरअंदेशी सोच से प्रेरणा लेकर सरकार ने एक नए मालवा कैनाल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। इस पहलकदमी का लक्ष्य लगभग 1,78,000 एकड़ को कवर करना है, जिससे बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और श्रीमुक्तसर साहिब जिलों को लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य धरती निचले पानी पर निर्भरता को घटाना और रबी के सीजन के दौरान ब्यास-सतलुज दरिया के पानी के कम प्रयोग वाले पंजाब के हिस्से को अनुकूल बनाना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने लंबे समय से इंतजार किए जा रहे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट में जल भंडार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 37,173 हेक्टेयर की फालतू सिंचाई सामथ्र्य पैदा होगी और साथ ही यूबीडीसी प्रणाली अधीन 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन और पठानकोट में सिंचाई हो सकेगी। 206 मेगावाट की स्थापित सामथ्र्य वाला हाइडल पावर प्लांट जल्दी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नेकनियति से जल मार्गों की लाइनिंग के कामों को प्राथमिकता दी जा रही है और राज्य भर में 80 करोड़ रुपए के काम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। 2024-25 में नए प्रोजेक्टों-निर्माणध्री-माडलिंग और लाइनिंगध्री-लाइनिंग के कामों के लिए 143 करोड़ रुपए और राजस्थान और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग को पूरा करने के लिए 150 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।

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