धान के एमएसपी में 72 रुपए का इजाफा, प्रदेशभर में 11 सरकारी मंडियों में होगी धान की खरीद
खरीफ सीजन में फसल खरीद की तैयारियां तेज
स्टाफ रिपोर्टर — शिमला
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने धान की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस बार किसानों को धान की फसल का 2,461 प्रति क्विंटल एमएसपी दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान धान खरीद को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने व्यापक रणनीति तैयार की है। इसी क्रम में विभागीय निदेशालय में धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विभाग के निदेशक कुमद सिंह ने की। बैठक में आगामी धान खरीद सीजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने खरीद केंद्रों की तैयारी, किसानों के पंजीकरण, भुगतान व्यवस्था, परिवहन और भंडारण जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरकार किसानों से सीधे धान की खरीद करेगी। इसके लिए प्रदेश के चार प्रमुख धान उत्पादक जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में कुल 11 सरकारी खरीद मंडियां चिन्हित की गई हैं। इन मंडियों के माध्यम से अक्तूबर माह के पहले सप्ताह से धान की खरीद शुरू की जाएगी। निदेशक कुमद सिंह ने कहा कि इस सीजन में प्रदेश में 28,600 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। कुमद सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी धान की उपज केवल सरकार द्वारा चिन्हित खरीद मंडियों में ही बेचें, जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों की उपज खरीदने के बाद 48 घंटे के भीतर भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। बैठक में विभाग के संयुक्त निदेशक मिलाप शांडिल के अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, कृषि मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तथा सिरमौर, सोलन, ऊना और कांगड़ा के जिला नियंत्रक भी उपस्थित रहे।
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