सरकार की मेहनत से संवर रही प्रदेश की भाग्य रेखाएं

मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के प्रयास लाए रंग, दो सडक़ परियोजनाओं को केंद्र से राशि मंजूर

वरिष्ठ संवाददाता — शिमला

प्रदेश की भाग्य रेखाओं को बनाने और संवारने में राज्य सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के बाद अब सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इसके पीछे केंद्र के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री के अच्छे संबंधों के साथ-साथ बेहतर रणनीति भी काम आई है। साथ ही सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री की समय-समय पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी परियोजनाओं की मंजूरी में अहम कड़ी बन रही है। सीआरआईएफ के तहत प्रदेश की दो सडक़ परियोजना के लिए राशि मंजूर होने से प्रदेश की बड़ी सेब बेल्ट को सीधे तौर पर भविष्य में लाभ मिलेगा और देश की बड़ी मंडियों तक अपनी फसल को पहुंचाने की बागबान और किसानों की राह भी आसान होगी। दोनों सडक़ परियोजनाओं के लिए मिली करोड़ों रुपए की स्वीकृति पर पीडब्लयूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी केंद्र का आभार जताया है।

उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी दो सडक़ परियोजनाओं के लिए सीआरआईएफ के तहत 239.45 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस राशि से 36 किलोमीटर लंबाई वाली छैला-नेरिपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी के लिए 203.52 करोड़ और 16 किलोमीटर टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सडक़ के कायाकल्प के लिए 35.93 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। होगा। छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारहट्टी सडक़ ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, रोहडू और चौपाल जैसे प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों की अहम संपर्क सडक़ है। सडक़ के अपग्रेडेशन से सेब और अन्य बागबानी उत्पादों का परिवहन तेज और सुरक्षित होगा। वहीं, टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सडक़ का जो 16 किलोमीटर हिस्सा पहले स्वीकृत पैकेज से बाहर रह गया था, उसके लिए अब मंजूरी मिलने से पूरी सडक़ को अपग्रेड करने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बागबानों और किसानों को सीधे तौर पर लाभ भविष्य में मिलेगा। अहम है कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं की मंजूरी के लिए लगातार केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखा। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कई महत्त्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है।

किसानों-बागबानों को होगा फायदा

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह केवल सडक़ परियोजनाएं नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के किसानों और बागबानों के भविष्य में किया गया निवेश हैं। बेहतर सडक़ संपर्क से बागवानी क्षेत्र को नई गति मिलेगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। प्रदेश के विकास तथा किसानों और बागबानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार के साथ सकारात्मक समन्वय बनाए रखते हुए कार्य करती रहेगी।

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