होमगार्डों को अब 30,330 रुपए मासिक, हिमाचल सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया 50 फीसदी

By: Oct 27th, 2026 12:01 am

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के अनुसार संशोधन करते हुए इसे 30,330 रुपए मासिक कर दिया है। नए आदेशों के अनुसार होमगार्ड जवानों का महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के तहत होमगार्ड स्वयंसेवक का कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपए बनेगा। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल है। प्रदेश के होमगार्ड जवानों ने महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। नए प्रावधान के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों का कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपए निर्धारित किया गया है। प्रतिदिन का मानदेय 1,011 रुपए तय किया गया है। वित्त विभाग के जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन किया गया है, जिसमें पहली जुलाई, 2023 से एक प्रतिशत और पहली जनवरी, 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि का उल्लेख है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार नए वेतन मैट्रिक्स के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों का मूल वेतन 20,200 रुपए निर्धारित किया गया है। इस पर 50 प्रतिशत की दर से 10,100 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा।

इसके अतिरिक्त 30 रुपए वर्दी धुलाई भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। इस तरह मूल वेतन, महंगाई भत्ते और वर्दी धुलाई भत्ते को मिलाकर मासिक मानदेय 30,330 रुपए बनता है। इसी आधार पर प्रतिदिन का मानदेय 1,011 रुपए तय किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान अक्तूबर 2026 के मानदेय के साथ किया जाएगा। अक्तूबर के मानदेय का भुगतान नवंबर 2026 में होना है। ऐसे में होमगार्ड स्वयंसेवकों को नवंबर में मिलने वाले भुगतान में अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि नकद दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महंगाई भत्ते की दर 45 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने से होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि होगी। हालांकि, जुलाई 2023 से सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर का वास्तविक भुगतान अलग आदेशों के अनुसार किया जाएगा। फिलहाल जारी कार्यालय ज्ञापन में अक्तूबर 2026 के मानदेय के साथ अतिरिक्त डीए का नकद भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सचिवों, पुलिस महानिदेशक, महालेखाकार, सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला कोषागार अधिकारियों और होमगार्ड कमांडेंटों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।


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