राजस्व मामलों में देरी पर चलेगा प्रशासन का डंडा

लंबित इंतकाल, भूमि बंटवारे और सीमांकन के मामलों का प्राथमिकता से होगा निपटारा
स्टाफ रिपोर्टर-बिलासपुर
जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोगों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। छह माह से अधिक समय से लंबित राजस्व मामलों को अब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। उपायुक्त किरण भड़ाना ने राजस्व अधिकारियों को विशेष राजस्व अदालतों के आयोजन में तेजी लाने और पुराने मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीमांकन, बंदोबस्त, राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने, भू-अर्जन, भूमि बंटवारे और खाता विभाजन सहित विभिन्न राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई। किरण भड़ाना ने कहा कि राजस्व मामले सीधे तौर पर लोगों के भूमि संबंधी अधिकारों और हितों से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ती है।

आपदा प्रभावितों को तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश
बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि जारी करने की प्रगति भी जांची गई। उपायुक्त ने बताया कि जिन पात्र परिवारों के मकान आपदा में क्षतिग्रस्त हुए थे, उनमें से अधिकांश को दूसरी किस्त की राहत राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को तीसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर, जिला राजस्व अधिकारी निलाक्ष शर्मा, जिला के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

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