शिक्षकों की प्रोमोशन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट के आदेशों पर शुरू हुई कार्रवाई

By: Nov 19th, 2026 5:45 pm

कार्यालय संवाददाता—शिमला

हिमाचल के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को मुख्य शिक्षक के पदों पर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। हिमाचल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निदेशालय ने प्रदेश के सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को अपने-अपने जिलों में कार्यरत पात्र शिक्षकों के संबंध में पदोन्नति और प्लेसमेंट के लिए विचार करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे उन शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की शर्त पूरी करते हैं तथा हेड टीचर पद पर पदोन्नति के लिए अन्य निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरते हैं।

हाई कोर्ट ने अंतरिम अवधि के दौरान राज्य सरकार को हेड टीचर के पदों पर ऐसे कार्यरत शिक्षकों को पदोन्नति अथवा प्लेसमेंट देने की अनुमति दी है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य योग्यता में शामिल है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने जिलों से पात्र शिक्षकों के मामले जुटाने और उनकी योग्यता की जांच करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक फायदा उन इन-सर्विस शिक्षकों को मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और हेड टीचर बनने की पात्रता रखते हैं। खासतौर पर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक, जो आरटीई के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और विभागीय नियमों की शर्तें पूरी करते हैं, पदोन्नति और प्लेसमेंट के लिए विचार के दायरे में आएंगे। हालांकि, केवल टीईटी पास होने के आधार पर पदोन्नति का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके लिए संबंधित शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित सेवा शर्तें, वरिष्ठता और लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पात्रता की जांच भी आवश्यक होगी।


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