आवारा पशु हटाने के पैसे नहीं, 5000 करोड़ होंगे खर्च, एनएचएआई का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
आवारा पशुओं को लेकर एनएचएआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसके पास हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने और टोल नाकों के पास उनके लिए आश्रय बनाने के लिए न तो कानूनी अधिकार है और न ही पर्याप्त फंड। अथॉरिटी ने सुनवाई के दौरान अनुमान जताया कि देशभर के हाईवे नेटवर्क पर इस काम को करने में लगभग 5000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा।
एनएचएआई ने तर्क दिया कि इस काम के लिए बजट नहीं है, इसमें भारी खर्च होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि करीब 1.46 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए आश्रय स्थल बनाने, भूमि अधिग्रहण करने और पशुओं के चारे-पानी की व्यवस्था करने में लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। उसका मुख्य काम सडक़ों का निर्माण और रखरखाव करना है।
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