वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामले जल्द निपटाएं
डीसी मुकेश रेप्सवाल ने वन भूमि से जुड़े मामलों में प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश, विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल भूमि विभागों के नाम होगी
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा
उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को एनआईसी कक्ष में जिलास्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति के नवनियुक्त गैर सरकारी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न विकासात्मक कार्यों से संबंधित भूमि हस्तांतरण और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि गत वर्षों में विभिन्न विभागों के अधीन निर्मित शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, संपर्क सडक़ों और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए उपयोग की गई ऐसी भूमि, जो अभी तक संबंधित विभागों के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है, उससे जुड़ी प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करना आवश्यक है, ताकि जनहित में निर्मित विकासात्मक परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने समिति के नवनियुक्त सदस्यों से वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों, कार्यप्रणाली और इसके तहत आने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि वन अधिकारों की मान्यता और विकासात्मक आवश्यकताओं से जुड़े प्रस्तावों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा करने में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम-2006 के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों और महत्व की जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के तहत वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता से जुड़े पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। वनमंडलाधिकारी भरमौर रजनीश महाजन ने विकासात्मक कार्यों के प्रस्तावों, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा इससे जुड़ी आवश्यक नियमों और औपचारिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित मामलों में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, संबंधित समितियों की भूमिका और आवश्यक दस्तावेजों का अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
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