भांग की औद्योगिक खेती-कारोबार के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था शुरू, सरकार ने 11 सदस्यीय समिति का किया गठन
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
सरकार ने गैर-मादक औद्योगिक उत्पादों के लिए कैनबिस (भांग) की खेती, भंडारण, विपणन, परिवहन और अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एकल खिडक़ी व्यवस्था शुरू करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत इस व्यवस्था के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के नियम 34-क के प्रावधानों के तहत काम करेगी। इसका उद्देश्य गैर-मादक उत्पादों के लिए कैनबिस से संबंधित उद्योगों और व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और संबंधित प्रस्तावों पर एक ही व्यवस्था के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। समिति में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक सचिव को अध्यक्ष बनाया है। कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव और राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव को सदस्य बनाया है।
इसके अलावा एडीजीपी सीआईडी एवं अध्यक्ष एएनटीएफ, आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, निदेशक उद्यान, निदेशक कृषि, निदेशक उद्योग, निदेशक आयुष एवं लाइसेंसिंग अथॉरिटी आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं को भी समिति में शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को भी समिति में स्थान दिया है। सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर तथा डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के निदेशक अथवा उनके नामित प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही राज्य औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को भी सदस्य बनाया है।
हर छह महीने में होगी प्रगति की समीक्षा
अधिसूचना के अनुसार समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक छह माह में एक बार आयोजित की जाएगी। बैठक में संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और जरूरत के अनुसार आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। समिति का सचिवालय राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पास रहेगा।
भांग की खेती और कारोबार की निगरानी के लिए हर जिला में बनेगी समिति
शिमला । प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कैनबिस (भांग) की खेती और इसके वैध गैर-मादक उपयोग से जुड़ी गतिविधियों की जिला स्तर पर निगरानी और समन्वय के लिए प्रत्येक जिलर में जिला स्तरीय समीक्षा समिति गठित की है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह समिति हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1989 के नियम 34-ख के तहत काम करेगी। जिला स्तरीय समिति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कैनबिस की खेती से जुड़े मामलों की समीक्षा करना है। समिति जिला स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों और मामलों की समीक्षा करने के बाद उन्हें राज्य स्तरीय समीक्षा समिति के समक्ष सिफारिशों के साथ भेजेगी। प्रत्येक जिला में संबंधित जिला दंडाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया है, जबकि पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे। उपनिदेशक कृषि विभाग को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जिला उद्योग अधिकारी, उपनिदेशक उद्यान विभाग, प्रादेशिक वन अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, औषधि निरीक्षक और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को समिति में सदस्य बनाया है। जिला समिति में प्रशासन, पुलिस, कृषि, उद्यान, वन, राजस्व, उद्योग, औषधि और आयुर्वेद विभागों को शामिल किया है।
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