विधानसभा में आज 5 विधेयक पेश करेगी सरकार
सुबह 11 बजे आरंभ होगी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही
प्रश्नकाल से होगी शुरुआत, डिप्टी सीएम शासकीय कार्यसूची पर देंगे वक्तव्य
वरिष्ठ संवाददाता — तपोवन
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार पांच विधेयक सदन में पेश करेगी। इनमें सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने, प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन से जुड़े विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा सडक़ से माल ढुलाई पर कराधान में संशोधन का प्रस्ताव भी सदन में आएगा। वहीं सदन में किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था और 16वें वित्त आयोग की राशि के इस्तेमाल जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय की ओर जारी कार्यसूची के तहत मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी। प्रश्नकाल में तारांकित और अतारांकित प्रश्नों से संबंधित अलग-अलग सूचियों में शामिल प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। स्थगित प्रश्नों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा। इसके बाद शून्यकाल होगा। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वर्तमान सप्ताह की सरकारी कार्यसूची के बारे में सदन को जानकारी देंगे। जिसके उपरांत विस सचिव सदन में चार ऐसे विधेयकों की प्रतियां रखेंगे, जिन्हें विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026 पेश करेंगे।
इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव निर्धारित करने का कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पूर्व प्रभाव से संशोधन करनेए विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाही और उससे जुड़े सेवा मामलों की समीक्षा करने तथा कुछ पूर्व की गई कार्रवाइयों और कार्यवाहियों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कराधान संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेंगे। इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सडक़ द्वारा कुछ माल के परिवहन पर कराधान अधिनियम, 1999 में संशोधन किया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हिमाचल प्रदेश विनिधानए संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026 सदन में पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत निवेशकों को उनके द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, भूमि बैंक तैयार करने और उसका प्रबंधन करन कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान करने का प्रावधान किया जाएगा।
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