नए साल सड़कों के लिए दोगुना पैकेज

हमीरपुर — केंद्र सरकार हिमाचल को 334 ग्रामीण सड़कों और पुलों का तोहफा देगी। इसके लिए केंद्रीय प्री इंपावर कमेटी ने 1150 करोड़ के पैकेज को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें 264 सड़कें और 70 पुल शामिल हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने हिमाचल की सड़कों के लिए साढ़े छह सौ करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की है। नए साल में केंद्र से मिलने वाला यह पैकेज पिछले साल के मुकाबले दोगुना हो जाएगा। बहरहाल इसे अभी इंपावर कमेटी की फाइनल मंजूरी मिलना बाकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले आर्थिक पैकेज का मसौदा दिसंबर माह के पहले सप्ताह में केंद्र को भेजा गया है। इस पर केंद्र सरकार की प्री इंपावर कमेटी में हरी झंडी मिल चुकी है। अहम है कि भारत सरकार के निर्देश पर राज्य ने इस बार 334 सड़क-पुलों के प्रोजेक्ट केंद्र को भेजे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियंता अश्वनी अवरोल का कहना है कि केंद्र सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सड़क मार्गों की डीपीआर बनाकर भेजने को कहा है। इसी कड़ी में प्रदेश भर के सड़कों तथा पुलों के लिए 334 प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र को भेजे हैं। उनका कहना है कि प्री इंपावर कमेटी ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके चलते नए साल में हिमाचल को साढ़े 1100 करोड़ का पैकेज मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2021 तक निर्धारित की गई थी। केंद्र की मोदी सरकार ने इस योजना को प्रीपोन करते हुए इसकी समय अवधि दो साल घटा दी है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2019 में सिमट जाएगी। इसके चलते भारत सरकार ने अगले दो सालों में हिमाचल को डटकर डीपीआर भेजने के लिए कहा है। केंद्र ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2019 तक राज्य से प्रेषित होने वाली सभी डीपीआर को भारत सरकार राशि जारी कर देगा। केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को डीओ नोट भेजकर ग्रामीण सड़कों की डीपीआर के लिए विशेष रुचि लेने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विधायक क्षेत्र की जनता को सड़क मार्गों के लिए जमीन दान देने के लिए प्रेरित करें। सीएम ने कहा है कि जमीन की उपलब्धता पर ही सड़क मार्गों की डीपीआर संभव है। बहरहाल इस साल हिमाचल को केंद्र से नए साल में भारी भरकम पैकेज मिलेगा। इसके चलते सड़क सुविधा से महरूम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नया साल नई खुशियां लेकर आएगा।

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