दालों पर 2.65, चीनी पर बचाए चार करोड़

किशन कपूर ने किया सौ दिन का टारगेट पूरा करने का दावा, पूर्व सरकार पर जड़े घोटालों के आरोप

शिमला— हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्यों की दुकानों में नवनिर्वाचित सरकार ने उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की दालें उपलब्ध करवाई हैं। पिछले एक महीने में ही खाद्य आपूर्ति निगम ने दालों की खरीद में ही 2.65 करोड़ की बचत की है, यही नहीं सरकार ने चीनी की खरीददारी में भी चार करोड़ बचाए हैं। यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने मंगलवार को पत्रकारवार्ता में कही। इस दौरान श्री कपूर ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। इशारों-इशारों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, उनकी जांच भी आने वाले समय में सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि सौ दिन के टारगेट में सभी काम पूरे कर लिए गए हैं। सबसे पहले 40 प्रतिशत राशनकार्डों को मोबाइल ऐप से जोड़ा गया है। अब उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की आवश्यक जानकारी और अपने राशनकार्ड से जुड़ी सभी सूचनाएं मोबाइल पर दी जाएंगी। राज्य के 88.6 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार से जोड़ा जा चुका है। विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं के राशन क्रय संबंधी बिल व कैश मेमो उनके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाए, इस दिशा में विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। श्री कपूर ने  बताया कि कई बार उपभोक्ताओं से शिकायतें आती हैं कि उनके राशन का कोटा डिपो धारकों द्वारा बाजार में बेचा गया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन सप्लाई चेन मॉडयूल तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत समस्त 4935 डिपुओं में पॉस डिवाइस प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मिट्टी तेल के कोटे को बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार से उठाया गया है। सरकार द्वारा अनुदानित योजना के अंतर्गत वितरित की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के फेल हुए नमूनों में आपूर्तिकर्ताओं से 48,84,706 रुपए की जुर्माना भी राज्य सरकार ने वसूला है।

तीन दिन बाद डिपुओं में तेल

सौ दिन के टारगेट गिनवाते हुए किशन कपूर ने कहा कि अगले तीन दिन बाद उपभोक्ताओं को तेल डिपुओं में उपलब्ध होगा। निगम ने 26 लाख से तेल के आर्डर दे दिए है। कुछ समय बाद रिफाइंड भी दिया जाएगा।

फ्री गैस कनेक्शन देंगे

श्री कपूर ने कहा कि जो लोग अभी तक गैस कनेक्शन से नहीं जुड़ पाए है, उन्हें जल्द ही गैस कनेक्शन की सुविधा फ्री में दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 12 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है और योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनेगा।

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