डा. जयंतीलाल भंडारी

ऐसे में गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक ओर सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियों को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर कौशल प्रशिक्षण के साथ नए स्किल्स सीखने होंगे। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के साथ उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके लिए रोजागर के अधिक अवसरों के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे

सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए 1200 डॉलर प्रति टन को न्यूनतम मूल्य तय किया है। प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है। सरकार ने उबले चावल के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों को काबू करने की कोशिश में सरकार जुटी हुई है। इसलिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के जरिए रियायती दर पर गेहूं और चावल दोनों बेच रही है। निश्चित रूप से

देश में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जानी होगी। अतिरिक्त नकदी की निकासी पर रिजर्व बैंक को ध्यान देना होगा। आवश्यक खाद्य पदार्थों के उपयुक्त रूप से आयात की रणनीति से मजबूत आपूर्ति से खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को नियंत्रित किया जाना

हम उम्मीद करें कि सरकार दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह भारत में भी शोध एवं नवाचार पर जीडीपी की दो फीसदी से अधिक धनराशि व्यय करने की डगर पर आगे बढ़ेगी। इससे जहां ब्रांड इंडिया और मेक इन इंडिया की वैश्विक स्वीकार्यता सुनिश्चित की जा सकेगी, वहीं स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, कारोबार, ऊर्जा, शिक्षा, रक्षा, संचार, अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा...

कंप्यूटर चिप बनाने वाली अमेरिकन कंपनी माइक्रोन के सहयोग से देश में सेमीकंडक्टर के निर्माण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलनी होगी। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए एफडीआई नीतियों और उदार निवेश व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि दुनिया के विकसित

यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत के प्रवासियों के द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की चिंताएं कम हुई थी। इसी तरह से भारत ने भी विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के हर दुख-दर्द को कम करने में अहम भूमिका निभाई है...

हम उम्मीद करें कि जी-20 के बाद भारत आर्थिक विकास की बहुआयामी संभावनाओं को मुठ्ठी में लेने के लिए आगे बढ़ेगा। इससे चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर पहुंच सकेगी। साथ ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा रखने वाला भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में

ये सब सेवाएं भारत में डिजिटल पूंजी के विकास और डिजिटल गवर्नेंस के एक नए युग की प्रतीक हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती हुई डिजिटल पूंजी देश की नई पीढ़ी के रोजगार व करियर का नया आधार बन गई है। अमेजॉन वेब सर्विसेज इन कारपोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2025 तक डिजिटल स्किल्स से सुसज्जित युवाओं की मांग में नौ गुना वृद्धि होगी...

दालों का आयात बढ़ाए जाने से दालों की महंगाई भी कम हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि भारत के पास अगस्त 2023 में 595 अरब डॉलर का जो विशाल विदेशी मुद्रा भंडार चमकते हुए दिखाई दे रहा है, वह भी महंगाई नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकता है। देश में 29 अग

हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि चीन की आर्थिक कमजोरी भी भारत के लिए चिंताजनक है। भारत के लिए चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में चीन की अर्थव्यवस्था पर सतर्क निगाहें जरूरी हैं। हमें ध्यान में रखना है कि दुनिया के कोने-कोने की अधिकांश अर्थव्य