वाणिज्य मंत्रालय के थिंक टैंक का उपयोग मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं की मदद के लिए विशेष सेल बनाने में किया जाना होगा। साथ ही एफटीए को आसान बनाया जाना होगा। इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय एफटीए पर वार्ताओं और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ हुई बैठक के बाद नए दिशा-निर्देशों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की शीघ्र मंजूरी जरूरी है...
पीडीएस प्रणाली के तहत लाभार्थी लक्ष्यीकरण की सटीकता में सुधार भी जरूरी है। पीडीएस के तहत प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण में ऐसे परिवर्तन की संभावना तलाशना जरूरी है, जिससे इस व्यवस्था की पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और अकुशलता में भी कमी की जा सके। जरूरी है कि बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी के बीच लक्षित लाभार्थियों का भी दोबारा आकलन किया जाए। देश में अभी भी जिस तरह से फर्जी राशन कार्ड चिंता का कारण बने हुए हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक चलन से हटाना होगा। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए आधार एवं ईकेवाईसी प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद अब तक फर्जी पाए गए 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं...
इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अब सरकार को भी महंगाई नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति की डगर पर आगे बढऩा होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में आए उछाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में अधिक तनाव बढऩे पर भारत कच्चे तेल के किसी भी संकट से निपटने में सक्षम होगा। पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, अब इन देशों की संख्या बढक़र 39 हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, उनका उपयोग किया जाने लगा है। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, उसका सदुपयोग होना चाहिए...
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात नियंत्रित करने से संबंधित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के क्रियान्वयन में तेजी के साथ मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ अभियान को तेजी से बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के लिए नई घरेलू क्षमताएं तैयार करनी होंगी और नए स्रोत तलाश करने होंगे...
चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है, ऐसे में इस बर्बादी को रोकने के लिए खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग की कारगर व्यवस्था की डगर पर बढऩा होगा। हम उम्मीद करें कि इन विभिन्न रणनीतिक प्रयासों से देश में खुदरा महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा महंगाई लक्ष्य के अनुरूप 4.5 फीसदी तथा आगामी वर्ष 2025-26 में चार फीसदी के दायरे में रहते हुए दिखाई दे सकेगी...
इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि नए संवत 2081 में पश्चिम एशिया में युद्ध के बढऩे पर शेयर बाजार में तेज गिरावट और महंगाई की चुनौतियों के बीच भी भारत अपने मजबूत आर्थिक घटकों और ऊंचाई पर स्थित 700 अरब डॉलर से अधिक के मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से किसी भी आर्थिक जोखिम का सरलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होगा। हम उम्मीद करें कि नए संवत 2081 में भारतीय शेयर बाजार की राह कठिन नहीं होगी, कारपोरेट आय को बढ़ावा मिलेगा और शे
इसमें कोई दो मत नहीं है कि विदेश व्यापार में भारत की नई संभावनाएं दुनिया के लिए नए मौके के रूप में हैं। ‘चीन प्लस वन’ रणनीति के तहत भारत दुनिया के सक्षम व भरोसेमंद देश के रूप में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नई भूमिका निभा रही है। हम उम्मीद करें कि इस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध के विस्तारित होने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी बहुआयामी विशेषताओं के कारण मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी...
हमें अपने औद्योगिक ढांचे में बदलाव लाना होगा, अपनी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बदलाव को आकार देना होगा, अपनी कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी होने का दबाव बनाने के लिए व्यापार नीति का इस्तेमाल करना होगा तथा सार्वजनिक शोध प्रणाली में परिवर्तन करना होगा...
हम उम्मीद करें कि 3 अक्टूबर को सरकार ने नई पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) के लिए जो एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सुनिश्चित की है, उससे देश के कृषि विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। साथ ही भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात का जो निर्णय लिया है, उससे लाभ होगा...
हम उम्मीद करें कि हाल ही में 19 सितंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बंदरगाहों से निर्यात बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उनके कारगर क्रियान्वयन पर शुरू से ही ध्यान दिया जाएगा। हम उम्मीद करें कि वधावन देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में भारत के समुद्री व्यापार की नई धुरी बनेगा और भारत की आर्थिकी मजबूत होगी...
