शिमला प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान हमीरपुर के नेरी में दर्ज किया गया है। नेरी का तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रदेशवासियों को अब 18 से 21 जून...
शिमला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रजनीश किमटा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा उपचुनावों के लिए सह -पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए विधायक सुरेश कुमार, चंद्रशेखर एवं विवेक शर्मा को सह-पर्यवेक्षक...
कहानी के प्रभाव क्षेत्र में उभरा हिमाचली सृजन, अब अपनी प्रासंगिकता और पुरुषार्थ के साथ परिवेश का प्रतिनिधित्व भी कर रहा है। गद्य साहित्य के गंतव्य को छूते संदर्भों में हिमाचल के घटनाक्रम, जीवन शैली, सामाजिक विडंबनाओं, चीखते पहाड़ों का दर्द, विस्थापन की पीड़ा और आर्थिक अपराधों को समेटती कहानी की कथावस्तु, चरित्र चित्रण, भाषा शैली व उद्देश्यों की समीक्षा करती यह शृंखला।
मोहाली पंजाब में गर्मी का कहर थम नहीं रहा है। शनिवार को भी पूरा प्रदेश तंदूर की तरह गर्म रहा। लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली और बठिंडा में दिन भर लू चलती रही। रात को भी काफी गर्मी थी।
शिमला प्रदेश में सेब की फसल पर सूखे की मार पड़ रही है। ऐसे में सेब में फूल आने और फूल से फल बनने की प्रक्रिया के दौरान 3.15 करोड़ सेब पेटी के उत्पादन का अनुमान था। अप्रैल और मई में सूखे और सामान्य से कम वर्षा के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।
नई दिल्ली अनजान नंबरों से कॉल आने पर पहचान न होने से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों का जल्द ही अंत होने वाला है। अब कॉल करने वाले की पहचान आसानी से हो सकेगी, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने इस सेवा के...
शिमला तपती गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, धर्मशाला, चायल, नारकंड़ा, कुफरी में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रदेश की राजधानी शिमला में...
गगरेट उच्चतम न्यायालय ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए गाडिय़ों से बत्ती हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन अब भी कुछ लोगों का वीआईपी कल्चर से मोह नहीं छूटा है। ऐसा ही एक मामला गगरेट में देखने को मिला है।
शिमला प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने से जुड़ी नीति की वैधता पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकारी भूमि पर बगीचे और भवन निर्माण करने वाले याचिकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर कब्जाई गई भूमि की किस्म बताने के आदेश जारी किए।
