इस बार पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाया गया है, ताकि मतगणना के दौरान जल्द और स्टीक नतीज़ों को ऑनलाइन देखा जा सके। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के उप-निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू ने सोमवार को वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में चल रही चुनावी तैयारियों का जायज़ा लिया। इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश मनीष गर्ग सहित सभी संसदीय क्षेत्र के रिटर्निं
काजा में हुई घटना निंदनीय ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार व कांग्रेस पार्टी का सोचा समझा षड्यंत्र है। सरकार के गुंडों ने जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशियों व नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस बौखलाई व घबराई हुई है और चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। यह आरोप भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने सोमवार को सोलन में आयोजित प्रत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर प्रदेश चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। डा. बिं
दिव्य हिमाचल ब्यूरो,बिलासपुर/ऊना केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कहा कि मोदी सरकार में वरीयता में रहे हमारे एससी भाई बहन आज खुल कर भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। कांग्रेस ने सदैव उन्हें छलने का काम किया है और मात्र वोट बैंक के रूप में देखा है। हमीरपुर समेत संपूर्ण हिमाचल में प्रतिदिन सैकड़ो एससी परिवारों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना यह बताता है कि कांग्रेस की भय और भ्रम कि राजनीति बुरी तरह पिट चुकी है औ
नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केएल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार देख बौखला गए है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए है। केएल ठाकुर ने कहा कि बीते रोज नालागढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिस तरह की शब्दाबली का इस्तेमाल किया है वह शर्मनाक है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हार सामने देख हर कुछ कहने लगे है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ की जनता जानती है कि दिन रात कौन उनके लिए काम करता है और कांग्रेस के किस मुख्यमंत्री ने 15 माह के कार्यकाल में नालागढ़ की जमकर उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि
प्रदेश हाई कोर्ट ने राजधानी के हीरानगर स्थित बाल सुधार गृह में रह रहे किशोरों से अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में बनाए प्रतिवादी अधीक्षक कौशल गुलेरिया, कुक राहुल, रसोई सहायक योगेश और सिक्योरिटी गार्ड रोहित को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बाल सुधार गृह में किशोरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों को उपयुक्त दंड देने की गुहार
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता-2023 समेत तीन नए क्रिमिनल कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि ये बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिए गए। उस वक्त ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की वैकेशन बैंच ने कहा कि ये कानून अब तक लागू नहीं हुए हैं।
यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मची है। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज करा दिया गया है। वायरल वीडियो में दिख रहे किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि इस बूथ पर 69.22 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसमें सिर्फ दस लोगों ने ही वोटर पहचान पत्र का इस्तेमाल किया है। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।
एम्स को वापिस अमृतसर लाया जाएगा और गुरु नगरी व आसपास के शहरों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। गुरजीत सिंह औजला ने सोमवार को अमृतसर के लोगों से यह वादा किया। अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुरजीत सिंह औजला के पक्ष में अमृतसर शहर के विभिन्न इलाकों में चुनावी रैलियां की गई। रविवार को शहर के तहसील पुरा क्षेत्र में पार्षद सौरभ मैदान मि_ू के निवास, तहसील पुरा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसने एक विशाल रैली का रूप ले लिया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. राज कुमार वेरका, पूर्व विधायक जुगल किशोर शर्मा, शहरी अध्यक्ष अश्वनी कुमार पप्पू, पार्षद गिरीश कुमार, चेयर
कोलकाता हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाम भारत चुनाव आयोग के मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के जज जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने भाजपा के विज्ञापनों के खि
