बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मियों के लिए तोहफा

धर्मशाला  —  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों सहित कम्प्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लेने की नीति बनाने की घोषणा की है। सीएम द्वारा बजट सत्र में नियमित नीति को प्रभावी ढंग से शुरू करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके चलते प्रदेश भर के 25 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंगलवार को अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि बजट सत्र मार्च में ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति की घोषणा कर दी जाएगी। कम्प्यूटर शिक्षक संगठन के अध्यक्ष जगदीश, अश्वनी, नरेश चंद, पकंज व प्रेस सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के बयान पर खुशी जताई है। प्रदेश में विभिन्न विभागों और बोर्डों में आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जा रही है। बजट सत्र में मार्च तक आउटसोर्स कर्मियों की इस स्थायी नीति की घोषणा कर दी जाएगी। बजट सत्र में प्रदेश भर के लगभग 25 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार वादा निभाते हुए हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मियों और उनके परिवारों को राहत पहुंचाएगी। प्रदेश कांग्रेस सरकार के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने मंच से घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों और बोर्डों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मियों के लिए एक नीति बनाएगी। अब इस दिशा में सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगमों, डीसी और मंडलायुक्त कार्यालयों को पत्र लिखकर आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की डिटेल मांगी है। इस पत्र में लिखा गया है कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति बनाने जा रही है। इसलिए विभाग ऐसे कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करवाएं जो कि 31 दिसबंर 2016 तक संबंधित विभाग, बोर्ड-निगम में नियुक्त हैं।

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