भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी प्रशासन गवर्नेंस रिफार्म अथॉरिटी

हरियाणा में हर महीने सुशासन से संबंधित रिपोर्ट कमेटी को भेजेगा प्राधिकरण

चंडीगढ़ — हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को उत्तरदायी, पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों के तहत हरियाणा गवर्नेंस रिफोर्म अथॉरिटी का गठन किया गया है और प्राधिकरण के अध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार को भी नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण हर महीने सुशासन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और रिपोर्ट की सिफारिशों को अध्ययन करके ही क्रियान्वित करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार यहां नववर्ष, 2017 के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए और अब पंचायती राज संस्थाओं एवंं स्थानीय निकाय जैसे सरकारी विभागों के प्रशासनिक कार्यों में अडढ़चन उत्पन्न करने वाले नियमों में आमूल चूल परिवर्तन के लिए हरियाणा गवर्नेंस रिफोर्म अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष इंस्टीच्यूट फॉर डिवेलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चंडीगढ़ के अध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार होंगे। राज्य सरकर के विभाग  इस प्राधिकरण को अपने नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव व प्रस्ताव दे सकेंगे। यह प्राधिकरण एक मुश्त रिपोर्ट नहीं देगा, बल्कि हर महीने रिपोर्ट देगा, जिस पर विचार करके सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट्राचार के विुरुद्ध सरकार की जीरो टोलरेंस की प्रतिबद्घता को दोहराते हुए कहा कि निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।  राजस्व मंडल का पुनर्गठन करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि चार मंडलों को अब बढ़ाकर छह मंडल किए हैं, जिनमें दो नए मंडल करनाल और फरीदाबाद शामिल हैं। करनाल मंडल में करनाल, पानीपत और कैथल जिला होंगे, जबकि  फरीदाबाद मंडल में नूंह, पलवल और फरीदाबाद होंगे। अंबाला मंडल में अंबाला, पंचकूला और कुरुक्षेत्र जिला होंगे, गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले होंगे। इसी प्रकार हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद होंग, जबकि रोहतक मंडल में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस रेंज को भी चार से बढ़ाकर पांच किया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यापक स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन व्यवस्था परिवर्तन का एक अन्य प्रमाण है। प्रदेश के 131 ई-दिशा केंद्रों तथा 3.616 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 21 विभागों की 117 ई-सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बहरहालए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर छह विभागों की 53 ई-सेवाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि गत 25 दिसंबर, 2016 को सुशासन दिवस के अवसर पर सामान्य सेवा केंद्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया गया है। वर्ष 2017 जन सेवा के पांच साल के कार्यकाल के बीच का वर्ष है। इसलिए यह राज्य सरकार के लिए विशेष महत्त्व रखता है।

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