शिमला  – पहले से विवादों में घिरे महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कालेज को एचपीयू से संबद्धता लेनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इस मामले में जल्द ही कालेज प्रशासन को निर्देश जारी हो सकते हैं। वर्ष 2016 में एचपीयू में हुई काउंसिलिंग के आधार पर छात्रों को कालेज

पालमपुर  – इंटक संगठन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए तो वह राहुल गांधी से बात कर सकते हैं। यह बात युवा इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा ने पालमपुर में कही। उन्होंने कहा कि इंटक कांग्रेस का एक संगठन है तथा इंटक द्वारा

सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर कसे तंज नादौन – वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि घोषणा मंत्री हैं। वह शाम को बयान देकर सुबह तक भूल जाते हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इसलिए कहा जा सकता है कि वह मुख्यमंत्री कम मुखमंत्री ज्यादा है। ऊना-हमीरपुर रेललाइन पर उन्होंने कहा कि

ऊना —  यदि प्रदेश सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान निजी लैब्स में चिकित्सक नियुक्त करने की शर्त नहीं हटाई, तो निजी लैब एसोसिएशन द्वारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। यह चेतावनी हिमाचल प्रदेश प्रोफेशनल मेडिकल लैब तकनीशियन एसोसिएशन (निजी लैब तकनीशियन) ने दी है। एसोसिएशन के मुताबिक सरकार की ओर से लैब्स में

माता-पिता की जायदाद में मिलेगा हिस्सा, सीडीपीओ को निर्देश बिलासपुर – अब हिमाचल प्रदेश में अवयस्क अनाथ बच्चों को भी पूर्वजों-मृतक माता-पिता की जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा। इस बाबत राज्य सरकार ने व्यवस्था लागू कर दी है। जिलों में जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अनाथ बच्चों को सूचीबद्ध किया जा रहा

शिमला  – प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की क्या स्थिति है, इसका आकलन अब प्रदेश शिक्षा विभाग करेगा। विभाग शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के आकलन के लिए डिजिटल जेंडर एटलस तैयार करने जा रहा है। इस एटलस के माध्यम से प्रदेश में जिला स्तर के साथ-साथ ब्लॉक स्तर पर उच्च

सोशल मीडिया नामक जिस समुदाय से हिमाचली नेताओं का याराना बढ़ रहा है, उसकी दरारें व चुनौतियां भी स्पष्ट हैं। राजनीतिक तकनीक के सोशल मीडिया का चुंबक जब टूटता है, तो एक साथ कई चाबुकों जैसा दर्द भी महसूस होगा। अपने कारणों व प्रतीकों के सोशल मीडिया में सियासी हस्तियों का संवाद और शेषांक देखा

सुंदरनगर —  हिमाचल प्रदेश के तकरीबन आठ हजार होमगार्ड्स के लिए राहत भरी खबर है। गृह मंत्रालय ने पिछले करीब डेढ़ साल से लंबित एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त कर दिया है। कंपनी कमांडर सुंदरनगर बली राम ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। एरियर एकमुश्त में दूसरी मर्तबा जारी हुआ है, जिससे एक-एक होमगार्ड के

बीबीएन – केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की जांच में प्रदेश के चार दवा उद्योगों में निर्मित दवाइयां गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर सकी हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में निर्मित 14 तरह की दवाएं भी सब-स्टैंडर्ड पाई गई हैं। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने दवा उद्योगों को नोटिस जारी कर

अब पंचायतों को सीधे दिल्ली से मिलेगा पैसा मंडी – केंद्र सरकार से राज्यों को दी जाने वाली मनरेगा ग्रांट अब प्रदेश के खाते में नहीं आएगी, बल्कि अब दिल्ली से पंचायतों को मनरेगा का पैसा मिलेगा। प्रदेश सरकार को अब केंद्र सरकार से सिर्फ मैटीरियल बजट ही मिलेगा। यह ग्रांट प्रदेश सरकार के खाते