काली पट्टियां बांध किया काम

मांगें पूरी न होने पर कृषि-बागबानी अधिकारियों ने जताया रोष

शिमला – हिमाचल प्रदेश के कृषि और बागबानी अधिकारियों ने मांगें पूरी न होने पर सोमवार को विरोध स्वरूप काली पट्टियां बांध कर काम किया। यह विरोध अधिकारियों ने संशोधित वेतनमान लागू न करने को लेकर जताया। 26 मार्च को संयुक्त बैठक में लिए गए निर्णय के बाद पूरे प्रदेश में अधिकारियों ने इस पर रोष जताया। कृषि व बागबानी अधिकारियों की संयुक्त कार्य समिति के चेयरमैन डा. अनिल ठाकुर ने बताया कि कृषि व बागबानी विभागों के अधिकारी वर्ष 2011 में पंजाब में दिए गए वेतनमानों को प्रदेश में भी लागू करवाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहे हैं, परंतु हिमाचल सरकार ने टालमटोल रवैया अपनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 214 विभिन्न श्रेणियों को तो संशोधित वेतनमान पंजाब कि तर्ज पर दे दिए जाते हैं, परंतु कृषि व बागबानी अधिकारियों को इनसे वंचित रखा गया है। उन्होंने वित्त विभाग, प्रदेश सरकार पर कृषि व बागवानी अधिकारियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वित्त विभाग जान बूझकर प्रदेश सरकार को झूठे आंकड़े दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में कृषि-बागबानी के क्षेत्र में प्रदेश में नए आयाम स्थापित हुए हैं और कृषि-बागबानी अधिकारियों द्वारा हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न सरकारी योजनाओें का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है। कृषि का प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 12 प्रतिशत का योगदान है, जो कि देश के किसी भी प्रदेश से काफी अधिक है। फिर भी कृषि-बागबानी अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने इस विरोध को तब तक जारी रखने का फैसला लिया है, जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। प्रदेश कृषि व बागबानी के सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि उनकी संशोधित वेतनमान संबंधित मांग को अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर शीघ्र पूरा करें।

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