खरीद में प्राथमिकता देगी सरकार
हिमाचल में आईटी स्टार्ट-अप कंपनियों को बड़ी राहत
शिमला – हिमाचल प्रदेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्ट-अप स्कीम के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को सरकार खरीद में प्राथमिकता देगी। राज्य सरकार ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार विभाग आईटी से संबंधित जो भी खरीद-फरोख्त करते हैं, वे उन्हीं उद्योगों से की जाएगी, जो कि यहां स्टार्ट-अप स्कीम के तहत स्थापित होंगे। क्योंकि ये छोटे निवेशक यहां अपना उत्पादन शुरू करेंगे, लिहाजा उनको स्थापित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। जानकारी के अनुसार इस संबंध में उद्योग विभाग ने सरकार को मामला भेजा था, जहां से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में जो भी विभाग खरीद करेंगे, वे इन्हीं उद्योगों से करनी होगी। सरकारी महकमों में ये उत्पाद काफी संख्या में लगातार खरीदे जा रहे हैं जिनको वर्तमान में बाहरी एजेंसियों से लिया जाता है। स्टार्ट-अप स्कीम में जो भी आईटी कंपनियां यहां पर अपना उत्पादन करेंगी, उनको न केवल परचेज प्रेफरेंस मिलेगी,वहीं आबकारी कराधान महकमा टैक्स में भी कुछ छूट प्रदान करेगा। इसके लिए जल्दी ही आबकारी विभाग भी अधिसूचनाएं जारी करेगा, जिसके लिए उद्योग विभाग ने आबकारी महकमे को कहा है। मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट-अप स्कीम में जो कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके मुताबिक आबकारी महकमा आदेश जारी करेगा। बताया जाता है कि स्टार्ट-अप स्कीम के तहत निवेश के लिए उद्योगपति विभाग के संपर्क में हैं वहीं नए निवेशकों से भी इस पर बातचीत चल रही है। इसमें दर्ज कई रियायतों के साथ अब परचेज प्रेफरेंस की राहत भी सरकार प्रदान करने जा रही है, जिससे नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में प्रमुख क्षेत्रों से अलग दूसरे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए जमीन की खरीद में रियायत दिए जाने की भी घोषणा सरकार ने की है। उद्योग विभाग के पास सभी जिलों में जमीन उपलब्ध है, जिसे कोई खरीद नहीं रहा है। उस जमीन को ठिकाने लगाने और उद्योगों को अंदरुनी हिस्सों में पहुंचाने के लिए इस तरह के प्रयास सरकार कर रही है। इन क्षेत्रों को सरकार ने तीन श्रेणियों में बांटा है, जिनमें ए, बी व सी कैटेगिरी रखी गई है।
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