पीएमजीएसवाई मेें 45 करोड़ मंजूर

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की राशि

शिमला – प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत राज्य को करीब 45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मत्रांलय ने हिमाचल को यह राशि जारी की है। यह राशि वित्त वर्ष 2016-17 के सड़क प्रस्तावों के तहत हिमाचल को दी गई है। इन सड़कों का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हिमाचल को 44.63 करोड़ की ग्रांट इन एड के तहत जारी की गई है। यह राशि हिमाचल के लिए मंजूर किए सड़क प्रोजेक्टों के तहत केंद्रीय राशि का हिस्सा है, जो कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए है।  वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने हिमाचल के लिए  करीब 1709 करोड़ के सड़क प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। पिछले वित्तीय वर्ष के तहत बीते मई माह में केंद्र ने 190 प्रोजेक्टों की 649.48 करोड़ रुपए को मजूरी प्रदान की थी। इसके बाद दूसरे चरण के तहत इस साल फरवरी माह में 330 प्रोजेक्टों की 1060.06 करोड़ रुपए की डीपीआर हिमाचल के लिए मंजूर की थी।  लोक निर्माण विभाग द्वारा करोड़ों के इन प्रोजेक्टों पर अब काम करवाया जा रहा है। इन सड़कों के लिए टेंडर करवाए गए हैं और सड़कों का काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जा रहा है। केंद्र द्वारा इन सभी सड़कों के काम को तीव्र गति से पूरा करने के निर्देश भी राज्य सरकार को दिए गए हैं। यही नहीं, समय-समय पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इन सड़कों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। हालांकि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में सड़कों का काम उतनी गति नहीं पकड़  पा रहा, जितना कि मैदानी राज्यों में हो पाता है। हिमाचल में सड़कों के निर्माण में एक बड़ी बाधा जमीन का न मिलना है। कई जगह भूमि मालिक सड़कों को जमीन नहीं दे रहे हैं तो कई जगह वन भूमि सड़कों के काम में बाधा बन रही है। वन भूमि में सड़कें बनाने के लिए वन संरक्षण कानून के तहत मंजूरी लेना जरूरी है और इसकी फाइलें लंबे समय तक लंबित पड़ रही हैं।

भेजे थे 1003 करोड़ के प्रस्ताव

हिमाचल ने करीब 1003 करोड़ के सड़क प्रस्ताव केंद्र को भेजे थे, लेकिन इस पर कुछ आपत्तियां लगी हैं। विभाग इनमें से कई सड़कों की डीपीआर फिर से तैयार कर इस शैल्फ को केंद्र से मंजूर करवाएगा। मंजूरी मिलते ही हिमाचल में सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा।

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