राहत पर हिमाचली उद्यमी खुश

जीएसटी के तहत कम किए बोझ के चलते केंद्र सरकार का आभार

बीबीएन— केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों व व्यापारियों को राहत देते हुए लिए गए फैसलों का लघु उद्योग भारती हिमाचल व बद्दी इकाई ने स्वागत किया है। औद्योगिक संघ का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जीएसटी में किए गए इस परिवर्तन से छोटे उद्यमियों पर कागजी बोझ कम होगा व उनका अनावश्यक खर्च भी बचेगा। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष डा. विक्रम बिंदल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेत्र प्रकाश कौशिक, महामंत्री राजीव कंसल, कैशियर विकास सेठ, उपाध्यक्ष प्रकाश चंद वर्मा, सुरेंद्र जैन, धर्मपाल गोयल, कविंद्र सिंगला, फार्मा विंग के चेयरमैन सतीश सिंगला, डा. राजेश गुप्ता, बद्दी इकाई के अध्यक्ष संजय बतरा, आलोक सिंह, संजय आहुजा, अनिल मलिक, चेतन नागर, नालागढ़ इकाई के अध्यक्ष हरबंस पटियाल, राजीव मनोचा, कमल सैणी, बरोटीवाला के अध्यक्ष संजीव शर्मा, अजय चौहान, विभोर, परवाणू इकाई के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, पवन कुमार, ओंकार जसवाल, कालाअंब के अध्यक्ष अश्विनी गर्ग व मैहतपुर के संयोजक अनिल स्पाटिया आदि ने कहा कि यह मांगे हम लंबे समय से उठा रहे थे। प्रदेश महामंत्री राजीव कंसल ने कहा कि जीएसटी टैक्स दरों में कमी करने व रिर्टन मासिक की बजाय त्रैमासिक करने का मुद्दा हमने हर प्लेटफार्म पर उठाया था। संगठन ने इस मुद्दे को शिमला के जीएसटी सेमिनार में उठाया था, वहीं लघु उद्योग भारती के दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यातिथि के तौर पर पधारे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री गिरिराज किशोर के समक्ष भी हमने मुद्दे उठाए थे। बद्दी इकाई के अध्यक्ष संजय बतरा व टैक्स सलाहकार एडवोकेट अनिल शारदा ने कहा कि रिर्टन तिमाही होने, सर्विस प्रोवाइडर को 20 लाख तक टर्नओवर पर छूट, निर्यातकों को जुलाई का रिफंड दस अक्तूबर व अगस्त का रिफंड 18 अक्तूबर को मिलने का जो कि स्वागत योग्य कदम है।

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